सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा लैजान नसक्दा आमजनताले सास्ती खेपेको कारण नेपालमा संघियताको घोषणा भयो । साथै संघियता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो ।
स्थानीय तह गठनले सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा आएको छ । यसले धेरै प्रशासनिक काम कारवाहीका लागि सदरमुकाम पुग्ने समस्या समेत हटेको छ । स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार पनि दिइएको छ । तर ती अधिकार कहिले कुन मितिबाट पाउने भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । जसका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु अन्यौलमा छन् ।
कतिपय कानून संघिय र प्रदेशको बनेर आएपछि नबाँझिने गरी लागू गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्ता कानून संघ र प्रदेशले कहिले बनाएर पठाउँछन् र स्थानीयले लागू गर्ने भन्ने आन्यौल रहेको हो । यस्तै अन्यौलतामा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो कानून बनाउन भने थालेका छन् । उक्त कानून लागू गर्दा भोली प्रदेश तथा संघले त्यसमा कतै बन्देज लगाउने हो की भन्ने अझै शंका छ ।
स्वायत्त संस्था भनिए पनिसंघिय मामिला मन्त्रालयबाट पठाइएका परिपत्रहरुले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा छन् । उनीहरुले अझै आफ्ना चाहनाले काम गर्न सकेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्रको अनलाइन न्यूज अफ नेपालमै केही कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको खबर छापियो । काम नै राम्ररी गर्न नसक्ने अवस्था कर्मचारीमा छन् ।
सबैतिर अन्यौल रहेपछि सिंहदरवार आएको अनुभूति कहिले पाउने ? केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, कर्मचारी पठाउन नमान्ने, पठाईएका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संघीयता सफल बनाउन सबै आ आफ्नो ठाउँकाट जिम्मेबार बन्न जरुरी छ ।
– पुजन खड्का, काठमाडौं ।