नियमनकारी संस्था नै कुहिराको काग

प्रशान्त वली, काठमाडौं
कानुन बनाउनेदेखि अन्य आन्तरिक कार्यमा व्यस्त भइरहेका बेला केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सरकारलाई मुलुकमा रहेका गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (एनजीओ÷आईएनजीओ) संस्थाका गतिविधिप्रति ध्यान दिने फुर्सद नै छैन ।

ती संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय समाज कल्याण परिषद्समेत कुहिराको कागजस्तो भएको छ । हालसम्म परिषद्मा आबद्धता लिएका रहेका ४८ हजार ५ सय एनजीओ र २ सय ३० आईएनजीओका कामको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा तिनीहरूका गतिविधिले मुलुकमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्नेबारे आम नागरिक नै बेखबर हुनुपरेको छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म १२ वटा एनजीओ र ४ वटा आईएनजीओलाई सचेत गराइएको परिषद्को दाबी छ । तर उक्त सचेत पनि नागरिकले दिएको उजुरीका आधारमा गराइएको हो ।

–देशभर ४९ हजार एनजीओ/आईएनजीओ
–४६ अर्ब लगानी बालुवामा पानी

नागरिकबाट परेका उजुरीमा उद्देश्यबमोजिम काम नगरेको, स्वीकृत नै नलिई काम गरेको, संस्था खोलेर पनि व्यक्तिगत खाता सञ्चालन गरेको र धार्मिक आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको पाइएपछि तिनीहरूलाई गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा सचेत गराइएको परिषद्का सूचना अधिकारी हरि तिवारीले बताउनुभयो ।

उहाँले १ सय ५ वटा आईएनजीओको उपलब्धि मूल्यांकन गरिसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आईएनजीओ दर्ताका लागि सम्बन्धित देशमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र, कम्तीमा २ करोड रुपियाँ नेपाली बजेट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’

संस्था दर्ता ऐन २०३४ आएपछि यस्ता संस्था दर्ता हुन थालेका हुन् । यस्ता संस्थाले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, आत्मनिर्भर, सञ्चार जस्ता विषयमा काम गर्दै आएको बताएका छन् । परिषद्का अनुसार एनजीओ आईएनजीओका नाममा वर्षेनी ४६ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरिए पनि उक्त लगानी बालुवा पानी जस्तै भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

नियमित रुपमा ती संस्थाको मूल्यांकन नहुँदा सुशासन प्रवद्र्धनमा चुनौती देखिएको उनीहरुको विश्लेषण छ । यी संस्थाको दर्ता संख्या उल्लेखनीय भए पनि गुणात्मक परिणाम नदेखिएको बताउँदै कास्कीका सर्वसाधारण निर्देश पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘अधिकांश एनजीओ आईएनजीओ कागज मिलाउन सिपालु छन्, काममा भने इमानदार छैनन् । यिनीहरूलाई नियमनमा ल्याउनैपर्छ । नत्र बजेट मात्रै स्वाहा हुन्छ ।’