गंगा बराल, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभामा सोमबारदेखि सांसद र मन्त्रीको प्रश्नउत्तर सुरु भएको छ । संसद्मा यसपालि यो व्यवस्था पहिलोपटक सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रश्नोत्तर विधि सुरु भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने छ र मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न अरु सांसदले पनि गर्न पाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पहिलोपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले गौतमको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । गौतमले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा सो कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध कहिलेसम्म मिलाउँछ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले गौतमको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसपछि राजेन्द्रकुमार केसी, तेजुलाल चौधरी, विरोध खतिवडा, पे्रम सुवालले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्रालयगत प्रश्न गर्नका लागि सांसदलाई दिन छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सोमबार रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, मंगलबार स्वाथ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न प्रश्नमा सांसदले प्रश्न गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै बुधबार गृह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र अर्थ, बिहीबार परराष्ट्र, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद र शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि समय छुट्याइएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग पनि महिनामा २ दिन प्रश्न उत्तर गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ तर यो व्यवस्था सुरु भएको छैन ।