टीआरसीको पुरानै गुनासो-एक पैसा छैन कसरी काम गर्ने ?

प्रशान्त वली, काठमाडौँ ।

जनयुद्धकालीन घटनाका दोषी पत्ता लगाई सत्य–तथ्य छानवीन गरी ती मुद्दालाई किनारा लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोगले फेरि पनि बजेट अभाव भएको गुनासो गरेको छ । आयोगले यसअघि पनि पटक–पटक बजेट अपुग भएकाले चाहेजति काम गर्न नसकेको दावी गर्दै आएको थियो ।

आयोगका सदस्य डा.माधबि भट्टले यस आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपियाँ बिनीयोजन गरिए पनि आफूहरूले अहिलेसम्म एक रुपैंया पनि नपाएको बताउनुभयो ।

साउनदेखि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताउादै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बजेट नहुँदा जनशक्तीको व्यवस्थापन र जिल्लामा मुकाम खोल्ने कार्य प्रभाबित भएको छ । सचेतपत्र पठाइसकिएको छ तर सरकार सुनेको नसुनै गर्छ ।’

आयोगका लागि गत वर्ष १४ करोड रुपियाँ बिनीयोजन गरिएको थियो ।
हाल आयोगमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको छानविन, अनुसन्धानदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मका कामहरु ठप्प भएका छन् । डा.भट्टले प्रदेशमा पनि उजुरी अनुसन्धानको काम रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सुचना अधिकारी सुर्यवंश शर्मा कडेंलले कर्मचारी थप्न पटक पटक आग्रह गरिए पनि उपलव्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो छैन । उजुरीको संख्या र छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा लाग्ने समय जनशक्तीलाई बिचार गरि पर्याप्त थप मुकाम वा अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको माग छ ।

आयोगले आफ्ना समस्या देखाए पनि द्वन्द्वपीडित जनता त्यसमै धैर्यता गरेर बस्न तयार छैनन् । सशस्त्र युद्धको क्रममा राज्यपक्षबाट आफ्नो आमा मारिएको घटना सुनाउँदै सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका भुवन विकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सरकारले सुन्दै सुन्दैन । सत्य निरुपण आयोग त एक दुई जना व्यक्तिलाई जागीर खान बनाइदिएको संस्था जस्तो मात्रै भयो, न त दोषी पत्ता लगाउन सक्यो न त क्षतिपूर्ति दिलाउन । दिक्क लाग्यो विदेश जाने तयारीमा छु ।’

टीआरसी त केही व्यक्तिलाई जागीर खान बनाइदिएको जस्तो भयो

जाजरकोटका १८ वर्षीय प्रेम विकले वुवा सहिद हुनुभएको घटना सुनाउँदै भन्नुभयो–‘कमसेकम हामीलाई छात्रबृत्ति त दिनुपथ्र्यो नि ? सरकारले केही गर्दिएन ।’

जनयुद्वमा बुबा मारिको बताउँदै रुकुमकी गीता वुढाले पनि त्यस्तै गुनासो गर्नुभयो– ‘बुवा हुनुहुन्न, आमा पनि हुनुहुन्न । बुवा वेपत्ता भएको लामो समय भयो । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याए त चित्त बुझ्थ्यो नि ।’

उक्त आयोग वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट गठन भएको थियो । सत्य तथ्य छानविन गरी कारबाही चलाउन र क्षतिपूर्ति दिलाउनकै लागि गठित ५ सदस्यीय आयोगको म्याद अहिलेसम्म दुईपटक थपिसकिएको छ ।

प्रदेशस्तरबाट एक हजार तीन सय थान उजुरी संकलन भएको आयोगले पुरानै कुरा बताएको छ । प्रदेशस्तरमा सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीमा संलग्न व्यक्तिहरुसहितको टोली गठन गरिएको छ । टोलीले घटनाको प्रकृति हेरेर प्रतिबेदन तयार गर्ने गर्छ ।

आयोगले हत्या, बलात्कार, यातना, आगजनी, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा लगायतका बिभीन्न शिर्षकका उजुरीहरु प्रदेशस्तरमा पठाएर अनुसन्धान जारी राखिएको जनाएको छ ।

आयोगलाई द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीरबन्धक, अङगभङग वा अपाङग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा जस्ता अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने अधिकार पाएको छ ।

यस्तै आयोगले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीतका कार्यको छानवीन र कारबाही गर्न सक्नेछ ।

यस्तै, द्वन्द्वको क्रममा बास्तबिक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रकृया निकै लम्वीएको छ । सरकारले यथाशिघ्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय हुने तरिकाले काम गर्न आग्रह गरे पनि पर्याप्त स्रोत–साधन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको जनाइएको छ । आयोगमा परेका ६१ हजार ६ सय १५ थान उजुरीमध्ये ७ हजार उजुरी अनुसन्धानपश्चात टुगींने क्रममा रहेको बताइएको छ । एउटै पिडकबिरुद्ध धेरै पिडीतहरुको उजुरी परेकाले आरोपीतहरुलाई एकमुष्ठ बोलाउने आयोगको तयारी छ ।