प्राग,(एजेन्सी)
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानका विरुद्धमा पछिल्लोपटक लागु गरेकोे नाकावन्दि पक्षपात र पुर्वाग्रहपूृर्ण रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च अदालतमा इरानले पेश गरेको अपिलमाथि सामेवार सुनुवाई शुरु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीन साताअघि इरानमाथि एकपक्षीय कडा नाकावन्दिको घोषणा गरेका थिए । फ्रान्स र जर्मनी लगायत अन्य सारेकारवाला राष्ट्रहरुको अनुरोधको वावजुद सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गर्दै ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ नाकावन्दिहरु लगाएका हुन् ।
सन् २०१५ मा इरानले आफ्नो विवादास्पद आणविक कार्यक्रम कटौति गरेर लगे अनुरुप त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले लागाउँदै आएका नाकावन्दि विस्तारै फुकुवा गर्नेबारे शक्ति राष्ट्र समुह अमेरिका , फ्रान्स , चीन , वेलायत, जर्मनी र रसियासंग इरानले सम्झौतापत्रमा हस्ताषर गरेको थियो । तर अमेरिकाले मात्र इरानले आफ्ना शर्तहरु पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै सो सम्झौताबाट आफुलाई अलग्याउन जोड दिएको थियो ।
दोस्रो चरणका यी नाकावन्दि आगामी नोभेम्बरको शुरुदेखि नै लागू हुँदैछन् भने तिनीहरुले विशेषगरी इरानी तेल र ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ । यस सम्बन्धमा तेहरानले गत जुलाईमै हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । इरानले हेगमा रहेको न्यायालय समक्ष अमेरिकी नाकावन्दिहरु तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
इरानको भनेको छ, ‘ यि नाकावन्दिले इरानमाथि अपूरणीय पक्षपात गरेको छ । अमेरिकासँग यस्तो नाकावन्दि सम्बन्धी एकहोरो कारबाही गर्ने कुनै अधिकार छैन । यसबाट हुने हानी नोक्सानीको सम्पुर्ण क्षतिपूर्ति अमेरिकाले तिर्नुपर्ने हुन्छ । ’
इरानले आणविक महत्वाकाँक्षालाई सीमित गर्नेगरी ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता इरानमाथिका कतिपय नाकावन्दि खुकुलो बनाइएका थिए ।
बिभिन्न राष्ट्रबीचका आपसी विवादहरु सुल्झाउने उद्देशयले सन् १९४६ मा स्थापित यस न्यायालयले तेहरानका सम्बन्धमा अन्तरिम फैसला सुनाउन केही महिना लगाउने अनुमान गरिएको छ । अझ अन्तिम फैसला आउन त वर्षौं लाग्न सक्ने पनि बताइएको छ ।