काठमाडौँ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले पुनः ती व्यवस्थामा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासङ्घको आयोजनामा आज ललितपुरको गोदावरीमा भएको सम्पादकहरु, महासङ्घका पूर्वसभापति तथा पदाधिकारीहरुको भेलाले गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गर्दै नयाँ संहिता कानून, राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्था, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकोले सच्चाउन माग गर्न निष्कर्ण निकालेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराउनुभयो ।
संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारणलगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुनसक्ने कसुरसमेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्थासमेत फौजदारीकरण भनेकोले गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने भेलाले माग गरेका उहाँले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायका सूचना र जानकारीलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै महासङ्घले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन कानूनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्नका लागि सरोकारवालाको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने भएको उहाँले बताउनुभयो ।
महासङ्घले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गोदावरीमा भेला राखेको थियो ।
रासस