दु्रतगतिमा कानुन निर्माण गर्न निर्देशन

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुनबिना कुनै काम गर्न नसकिने भएकाले आफ्नो मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयले गरेका कामको प्रगतिका विषयमा अनुगमनका क्रममा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको प्रस्तुतिकरणमा उहाँले कानुन निर्माणमा पछि परेकाले यसलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको हो । यस वर्ष प्रदेश सरकारले ‘उद्योग वर्ष’ मनाउन लागे पनि उद्योग सम्बन्धि कानुन अभावमा काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बन मन्त्रालयले जग्गा नदिँदा उद्योग भित्र्याउन र एकीकृत बस्ती निर्माणमा समस्या भएको छ । हाल बस्ती विकासमा हामी लागेकाले सरकारी जमिनको आवश्यक्ता छ,’ उहाँले हालसम्म मन्त्रालयबाट गरिएका काम सन्तोषजनक भएकोले अझ दु्रतगतिमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारमातहतका मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा कम कर्मचारीबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–संरचनागतरुपमा नयाँ मोडलमा काम गरिनुपर्छ । तर, कर्मचारी धेरै राखेर घाम ताप्ने भन्दा पनि थोरै कर्मचारी राखेर महत्वपूर्ण कामहरु गरिनु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले बन अतिक्रमण भएकाले यसको तथ्यांक संकलनमा आफूहरु लागिपरेको बताउनुभयो । पहिले बजेट कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता थियो भने अहिले बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्तामा आफूहरु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रको संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–पर्यटन क्षेत्रमा केही न केही नयाँ काम गर्ने गरी हामी लागेका छौं । तर, जनशक्ति अभाव छ । कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले कुनै संरचना खडा गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरे प्रदेश सरकारले खर्च धान्न नसक्ने बताउनुभयो ।
करारमा रहेका ३२ हजार कर्मचारी हाल समस्या भइरहेकाले अब करारमा कर्मचारी थपेर समस्या समाधान नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव शिवकुमार वाग्लेले मन्त्रालय स्थापना भएदेखिका कार्यको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश मन्त्रालयहरुबाट गरिएका कामका विषयमा अनुगमन सुरु गर्नुभएको छ । प्रदेशका छ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले अनुगमन सुरु गर्नुभएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको तयारी र मन्त्रालयबाट गरेका काम÷कारबाहीका विषयमा जानकारी लिने र निर्देशन दिने काम उहाँले गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयबाट निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा मन्त्रालयहरुमै गएर छलफल सुरु गरिएको हो । त्यही क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख सचिव ढकालसहित मन्त्रालयको अनुगमन र काम÷कारबाहीका विषयमा जानकारी लिइएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा गत आर्थिक वर्षका बजेट कार्यक्रमको समिक्षा, मन्त्रालयका तर्फबाट तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको अवस्था, कार्ययोजना, बनेका कानुन, अब बन्नुपर्ने कानुन, चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको तयारी, मन्त्रालयगत समस्या, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
विकास र समृद्धिको नारा दिने प्रदेशका मन्त्रीहरु गोष्ठी र सेमिनारमै रमाएका छन् । जबकि, सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावसमेत संसद्मा लैजान सकेको छैन ।
सत्तापक्षकै सांसद्को विवादले राजधानीको विषयमात्र होइन, ३ नम्बर प्रदेश सरकार जनचाहनाबमोजिम विकास निर्माण र समृद्धिका योजनातर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारसँग अधिकार, कर्मचारी र स्रोत माग गर्दैमा प्रदेश सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ ।
केवल १४ वटा कानुन पारित हुनु, कार्यक्रम र बजेट ल्याएकोमा नै सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । पूर्ण बहुमत पाएको सरकारले यी तीन वटा कार्यबाहेक विकास निर्माण कार्य गर्न नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार सरकार कानुन बनाउन नै व्यस्त छ । कानुन जटिल र यसको निर्माण संवेदनशील कार्य भएका कारण सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।
कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै तीन महिना भन्दा बढी खर्चिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाएको छैन । स्रोतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने कारण जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।