चुवावमा मत माग्न जाँदा धेरै आश्वासन दिएको वामपन्थी पार्टीको सरकारले अहिले करआतंक मच्चाएको छ । अहिले गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म करआतंक व्याप्त छ । चुनावपश्चात् करको भार केही बढ्ने आँकलन गरिए पनि स्थानीय निकायले अनुमान र अपेक्षाभन्दा कैयौँ गुणा कर बढाएपछि त्यसको देशव्यापी विरोध र सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । सरकार अलोकप्रिय बन्न थालिसकेको छ ।
करआतंकको विरोधमा जनता आक्रोशित भइरहेका छन् । रत्ननगर नगरपालिकामा सात दल एवम् नगरवासीले रिले अनशन नै बसेर विरोधमा उत्रिए । फलस्वरुप, नगर कार्यपालिकाले अवैज्ञानिक कर समायोजन गर्ने सहमति गर्न बाध्य भयो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार’ आउने आशामा जनताले अत्यन्त उत्साहपूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरु रोजे ।
तर, जनताले रोजेका प्रतिनिधिले अस्वाभाविक कर लगाएर जनताकै ढाड सेक्ने काम गरे । जनताका प्रतिनिधिहरु एक वर्षमै ‘हाकिम’ बन्न पुगे । अहिले जनतामा सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको करको बोझ बढाउन पो रहेछ भन्ने बुझाइ छ । स्थानीय तहले मनपरि कर उठाएका खबरहरु एकपछि अर्को पटाक्षेप बनिरहेका छन् । अव्यावहारिक ढंगले लगाइएका करको सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
देश जनताले तिरेकै करबाट चल्ने गर्छ । कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर, करको औचित्य र उद्देश्य पनि मनासिव हुनुपर्छ । न्यायोचित र व्यावहारिक कर तिर्न कसैले आनाकानी गर्दैन । तर, कर असुली गर्ने नाममा जनताले धान्नै नसक्ने र जथाभावी करआतंक मच्चाउँदा त्यसले गलत सन्देश मात्रै प्रवाहित गर्छ । अहिले जबर्जस्ती जनतामा कर लाद्ने नीति स्थानीय निकायले लगाउँदा राज्यप्रणालीमाथि नै नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त आक्रोश हेर्दा संघीय व्यवस्थाप्रति नै विकर्षण देखिन थालेको छ ।
जनताले नै आन्दोलन गरेर स्थापना गरेको गणतन्त्र, नयाँ संविधान र संघीयताप्रति जनताले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । जनताकै अधिकार स्थापित गर्न तीन तहको सरकार बनेको हो । तर दुर्भाग्य ! जनताको सहजताका लागि स्थापित संघीय व्यवस्था नै जनताको शोषणमा प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफैँले ल्याएको व्यवस्थामा जनता निराश हुनुपर्ने, त्यसको बोझले थिचिनुपर्ने र जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि अस्वाभाविक कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले जनता आक्रोशित भएका हुन् । राज्यले स्थानीय तहलाई छुट्टै स्वायत्तता प्रदान गरिएको स्वेच्छाचारिताका लागि पक्कै होइन । तर, देशभर बढेको करआतंकले यस्तै अनुभूति गराएको छ ।
अहिले जनताले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा करको भार बहन गर्नुपरेको छ । यतिखेर संघीय संरचना नै महँगो भएको र त्यो नेपाली जनताले धान्न नसक्ने जुन प्रचार भइरहेको छ, त्यसलाई कर प्रकरणले प्रमाणित गर्दै छ । स्थानीय तह निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, जनताका हितमा काम भएका छैनन् । बरू, जनप्रतिनिधिको स्वघोषित तलब, सेवा–सुविधा र विलासी सवारीसाधन खरिद गर्ने होड चलिरहेको छ । यस्तो अराजकताले गर्दा संघीयताप्रति जनताको उत्साह घट्न थालेको छ ।
संघीयताको बिरुवा नहुर्कंदै यस्ता विरोधका स्वर बढ्नु शुभ संकेत होइन । कर संकलन जनताकै लाभका लागि हो भन्ने आभास दिलाउन राज्य सञ्चालकले त्यसको सदुपयोगतर्फ ध्यान दिनै पर्छ । जनताले पालेको कुखुरा र खसीबोकामा समेत कर उठाएर मस्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण विरोध चुलिएको हो । जनताको समर्थन जुटाएर गरिने कामकारबाहीले मात्र सफलता हासिल हुन्छ । जनतालाई करआतंक बढाएर गरिने शासन प्रकारान्तरले तानाशाही नै हो । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहले गरेको जथाभावी निर्णयमा रोक लगाउन जरुरी देखिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस्ता विषयमा गम्भीर बन्नुप¥यो ।
– सरिता सिंखडा, काठमाडौं ।