प्रशान्त वली, काठमाडौ
संवैधानिक इजलास दुई हप्तादेखि बसेको छैन । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बस्नुभएका कारण इजलास नबसेको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘इजलास नियमित बसिरहेकै छ । जोशी श्रीमान् बिदामा बसेकाले बिदा बसेको दिनपछि संवैधानिक इजलास नबसेको हो ।’
सर्वोच्चका अनुसार गत असारसम्म संवैधानिक इजलासमा १ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । संवैधानिक मुद्दा मामिला हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै कारण बैठक अन्योल भएको देखिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । हाल संवैधानिक इजलासको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरिरहनुभएको छ । जोशी भोलि सोमबारसम्मका लागि बिदामा बस्नुभएको छ । जोशी बिदामा बसेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र रहनुभएको छ ।
मिश्र कामयमुकायम रहे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा अझै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण अझै प्रक्रिया लम्बिने भएकाले संवैधानिक इजलास कहिले बस्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमणलगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संवैधानिक इजलास बसाल्न कानुनी व्यवधान पर्दैन । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानअनुसार पाँच जनाको बेन्च रहने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बैठक बसाल्न समस्या भएको हुन सक्छ । यदि आँट गर्ने हो भने मिश्रज्यूले इनिसियसन लिन सक्नुहुन्छ । ’
अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरले संवैधानिक इजलास बसाल्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधशि मिश्रलाई कानुनी आधारमा नरोक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कायममुकायम भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा सम्पूर्ण रुपले काम गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ ।
त्यसैले बेन्च बसाल्न प्रधानन्यायाधीशमै सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’
इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद समाधान गर्छ । यस्तै संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्छ ।
इजलासले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएमा, कुनै कानुनहरू संविधानसँग बाझिएमा त्यसको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ । सो इजलासमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले बनाएका कानुन बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वसाधारणले निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ ।