नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं ,
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सशक्त र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्राधिकरणको ३३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले विद्युत् विकासका लागि प्राधिकरणभित्रको जनशक्ति परिचालनमा ध्यान पुर्याउने र उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
‘केही समयपछि प्राधिकरणभन्दा निजी क्षेत्रले बढी विद्युत् उत्पादन गर्छ। सरकारले पनि उनीहरूकै कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। प्राधिकरण सरकारी कम्पनी पनि भएका कारण निजी क्षेत्रसँग प्रस्पिर्धी हुनुपर्छ। त्यसको वातावरण तपाईहरूले तयार पार्ने हो।’ प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो।
‘तपाईहरू यो संस्था मेरो हो र यसको मालिक पनि म आफैं हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुहोस्। कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, बोनसमा आस राख्ने होइन। जसले श्रम गर्छ, त्यसले मुनाफा पाउँछ। काम चाहि नगर्ने तर सेवा सुविधामात्रै चाहियो भनेर कराउने ट्रेड युनियनलाई पनि पहिले आफू जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो। आयोजना निर्माण गर्दा सस्तो र प्रतिस्पर्धी आयोजनाहरू बढी प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
‘५६ लाख घरधुरीमा विद्युत् आयोजनाको शेयर पुर्याइन्छ। जलविद्युत्मा लगानीले जनताका लागि बुढेसकालमा सहयोगसिद्ध हुनसक्छ,’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो। प्राधिकरणका कर्मचारीको मात्रै लगानी रहेनगरी ६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले विद्युत् क्षेत्रका अबका क्रियाकलाप उत्पादित विद्युत्लाई कसरी खपत गर्ने र बजार खोज्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘हरेक नागरिकलाई २ वर्षभित्र गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। उत्पादन बढाएर विद्युत् निर्यात गर्नेलगायत सरकारले लिएका दीर्घकालीन नीतिलाई तपाई सहयोग गर्नुहोस्।’ सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो।
गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको अन्त्यपछि प्राधिकरणका सामु नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा उक्त संस्थाले १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी खुद मुनाफा कमाएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा प्राप्त कुल ऊर्जामध्ये प्राधिकरणबाट उत्पादन भएको ३२ दशकलव ७१ प्रतिशत, भारतबाट आयात भएको ३६ दशलमव ५८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ३० दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्राधिकरणको कुल विद्युत् ग्राहक संख्या ३२ लाख ६० हजार रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ५० हजार पुगेको छ। जसमध्ये गार्हस्थ वर्गमा ३३ लाख ३० हजार अर्थात् कुल ग्राहक संख्याको ९३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् उपभोग गर्ने जनताको संख्या ७० प्रतिशत पुगेको छ भने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भई २० दशलमव ४५ प्रतिशत रहेको छ। प्राधिकरणको विद्युत् खरिद समेतको कुल सञ्चालन खर्च आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ४५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ बराबर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीका लागि तलबभत्ता तथा विद्युत् खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ। एक वर्ष अवधिमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र भारतबाट विद्युत् खरिदवापत कुल आयको ५५ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा उपलब्ध विद्युत्को कुल परिमाणमध्ये खरिद ऊर्जाको परिणाम ६७ दशलमव ३० प्रतिशत भई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र र भारतबाट खरिद भएको ऊर्जाको थप परिणाम एवम् वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् खरिदको लागत १९ दशलमव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
अन्य सञ्चालन खर्चतर्फ उत्पादनमा १ अर्ब ७७ करोड, रोयल्टीमा १ अर्ब ३५ करोड, प्रसारणमा १ अर्ब ९९ करोड, वितरणमा ७ अर्ब ८२ करोड, प्रशासनतर्फ १ अर्ब ७१ करोड, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४ अर्ब ८ करोड, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोपचारलगायत सुविधाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्राधिकरणका भावी योजनामा उत्पादन तथा बिक्री बढाउने, सञ्चालन, सम्भार तथा प्रणाली चुहावट घटाउने र अतिरिक्त आय वृद्धि गर्नेजस्ता रणनीतिक योजना अगाडि बढाइएका छन्।