नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग सत्तापक्षका सांसद्हरुले समेत मन्त्री र मन्त्रालयको कामकारवाहीबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिपक्षी
दलहरूले जस्तै मन्त्री महासेठको आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्हरुले सरकारको ढिलासुस्ती र हेलचेक्रयाँइको विषयमा उहाँसँग प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद्हरुले विभिन्न ठाउँमा बिग्रिएका सडक, अलपत्र भएका निर्माण कार्य, टेण्डर लगायतका विषय प्रश्न उठाएको उक्त समितिका सभापति जिपछिरिङ लामाले जानकारी दिनुभयो ।
‘सबै नेतालाई खाल्डोमा हाल्नुपर्छ भन्छन्’
उत्त, बैठकमा नेकपाका सांसद आशाकुमारी विकले भन्नुभयो–मानिसमा आक्रोश छ जिल्ला जान सकिएको छैन, काम नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ ।’
नेकपाकै सांसद् इन्दुकमारी शर्माले जोरपाटीको यात्रा गर्दै डेरा जाँदा सांसद्को लोगो खोलेर गइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘यात्रामा जनताको गुनासो मात्र आउँछ, सधैं आलोचना गर्छन्, बाटो पनि हिँडिसक्नु छैन ।
‘यी सबै नेतालाई यही खाल्डोमा हाल्नुपर्छ भन्छन्, पानीजहाज कुद्यो भनेर व्यङ्ग्य गर्छन्’–सांसद् कल्याणी खड्काले भर्खरैमात्र पीच भएको बाटोको पीच उप्किएको प्रसङ्गमा मन्त्रीको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो । उहाँले कामको जिम्मा लिएर समयमै काम नसक्ने ठेकेदारमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद् केदार सिग्देलले दर्जनौं टेण्डर लिएर कामको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने परिपार्टी बढेकाले थोरै संख्यामा टेण्डर दिई कामप्रति जिम्मेवार बन्न दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद् कमला रोकाले सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
‘दुर्गम क्षेत्रमा सडक पुग्न सकेको छैन, एउटा संस्थाले काम गर्छ अर्काले भत्काउँछ विजोग भएको छ’ रोकाले भन्नुभयो‘ १० हजार रुपिँया कसैले दियो भने बाटो उतै जान्छ अन्य केही कुरा हेरिँदैन, यो घातक बनेको छ ।’
सांसद् गणेशकुमार पहाडीले के गर्ने भन्ने मन्त्रालयसँग योजना नै नभएकाले सरकारलाई प्रष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । ‘५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु १५ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र छन्, यसको जवाफ कसले दिने ?’ पहाडीले थप्नुभयो–‘अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेको पनि पाइएन, एकले अर्कालाई देखाएर अनेकौं योजना अलपत्र पारिएका छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे प्रष्ट व्यवस्था गरियोस् ।’
सांसद् दुर्गा पौडेलले सस्तोमा टेण्डर स्वीकृत गर्ने परम्परा नै गलत भएको बताउनुभयो । ‘हामी सस्तो जसले गर्छ उसैलाई टेण्डर दिन्छौं अनि राम्रो र गुणस्तरीय काम होस् भनेर आशा गर्छौं’ पौडेलको तर्क थियो । ‘सडक, पुल र अन्य बस्तुको कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने पनि टुंगो भएकै होला, यसबीचमा बिग्रियो भत्कियो भने क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ’–उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद् रामबहादुर विष्टले कुन सडक कुन निकायले कुन स्तरको मापदण्डमा बनाउने भन्ने प्रष्ट नभइकन अन्य समस्याको हल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सांसद् रंगमती शाहीले सबै हुम्लाबासीले अझै पनि गाडी चढ्न नपएको भन्दै त्यहाँ गाडी पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बझाङबाट समानुपातिक सांसद् बन्नुभएकी विकले बाटो निर्माण गर्ने क्रममा जथाभावी डोजर चलाएकाले बस्तीमा समेत असर परेको बताउनुभयो ।
उक्त बैठकमा १७ जना सांसद्ले अहिले भइरहेका समस्या, त्यसको निकास र आगामी दिनमा आइपर्ने खतरालाई समाधान गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा मन्त्री महासेठ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायत अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्री महासेठले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिए तत्काल भन्न नसकिने केही प्रश्नको जवाफ अर्को बैठकमा दिने भन्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति जिपछिरिङ लामाले जानकारी दिनुभयो ।