नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंगठनका प्रतिनिधिले संहिताले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रसारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भने संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा विपरीत आएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुस गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेसाप्रति नै कैंची लगाउने उद्देश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले न्यु मिडियालाई विस्थापित गर्ने यस्ता कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको बताउनुभयो । यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने उहाँको भनाइ थियो । पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठकमार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमूलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने बताउनुभयो ।
विभिन्न मिडियमका पत्रकारले वैयक्तिक गोपनीयता, गाली बेइज्यतीसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुमा पेसागत जोखिमता बढेको र यसलाई तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरे । प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ सञ्चारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनका लागि तत्कालै दबाब आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।