-रमेशचन्द्र वादे श्रेष्ठ
विविध राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव गर्दै आज गणतन्त्रको अभ्यासरतमा हामी छौँ। ६२ वर्षको दौरानमा १० औँ पञ्चवर्षीय र चौधौं त्रिवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। यस अवधिमा लक्षित लक्ष्य हासिल नभएको सबैले महसुस गरेकै हो। अस्थिर राजनीति, गैरजिम्मेवारी, अपारदर्शिता, अदूरदर्शिता र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा विकास, निर्माणले गतिशीलता पाउन नसकेको देखिन्छ। कतिन्जेल यिनले प्राथमिकता र निरन्तरता पाउने हो ?
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रशासक र अन्य विभिन्न क्षेत्रका अभियान्तावर्गले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्। अविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रको नाताले देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको लागि विश्वका विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक आदि तवरले सहयोग गर्दै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका कुरा हुन्। तत्कालीन अवस्थाको समाधान, अल्पकालीन समयको व्यवस्था तथा दीर्घकालीन अवस्थाको सफलताका साथै स्थायी विकास निर्माण गरी आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बनको लागि गरिने दान, उपदान, अनुदान, सहयोगको प्रक्रिया हुन्। सहयोग विषेश अवस्था, आत्मीयता र आपसी सौहार्दतामा गरिने सन्धि–सम्झौता हुन्। एकपटकको सहयोगले सवर्दा विकास, निर्माण, सुखशान्ति र समृद्धिको लागि दियोस्वरूप होस्।
यसर्थ सधैँ सहयोगको अपेक्षामा रहनु बुद्धिमता होइन। सबैको चाहना र भावना यही नै हुनुपर्छ। आजसम्मको सहयोगको सदुपयोग र दुरूपयोग कतिसम्मको भयो, यसको उपलब्धि सर्वसाधारणसमक्ष ऐनाझैँ छर्लंग रहेको छ। भनिन्छ, सुनिन्छ, सहयोगको यति प्रतिशतसम्म मात्र लगानी भए पनि विकासले तीव्रता लिने थियो। यसले पनि बुझ्न सकिन्छ कि सहयोगको रकममा के हुँदो रहेछ ? यस्ता अनियमितताको लेखाजोखा नगरी मौन बस्दाको अवस्थामा हाम्रो विकास कसरी हुन्छ ? प्रश्न उठ्न सक्छ। सहयोग के र कसका लागि, कति र कोसँग, कतिन्जेल माग्ने ? जब दिएको सहयोगको सही सदुपयोग नभएको जानकारी हुँदाहुँदै किन सहयोग गर्ने भन्ने भावना दातृ निकायहरूलाई हुनु स्वाभाविक हो। सहयोग दिनै पर्ने, गर्नै पर्ने भएमा दातृ निकायहरूले स–सर्तका साथ सहयोग दिने हुन्छन्। परिणामस्वरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा राष्ट्र र जनता ठगिन पुगेका उदाहरण पनि नभएका होइनन्।
सहयोगको सदुपयोग नहँुदा दातृराष्ट्र तथा निकायहरूले सहयोगको नाममा तिनका प्राविधिक जनशक्ति हामीकहाँ भर्तीकेन्द्र बनाई सहयोगको रकम आफैंले कुम्ल्याएका उदारहण पनि नभएका होइनन्। धार्मिक अन्धविश्वास र रुढिवादी परम्पराले गर्दा सहयोगको नाउँमा सीधासाधा जनतालाई धर्म परिवर्तन गराउनसमेत सफल भएका अनेकौं उदाहरण समाजमा प्रत्यक्ष रहेको छ। छिमेकि मित्र राष्ट्रहरूबाट देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक उन्नति गर्ने हेतुले सहयोगस्वरूप स्थापना गरिदिएका विविध आधारभूत उद्योगहरूलाई खुल्ला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नाम सिन्कीसरह बिक्री गरी विस्थापित गरिँदा दातृ राष्ट्रहरूको मनोभावना कस्तो भयो होला ?
आज स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा दातृ निकायहरूसमक्ष हात फैलाउन पुग्छौं। सानातिना कार्यको लागि पनि अरुको भर पर्नुपर्दा हाम्रो के अस्तित्व र स्वाभिमान रह्यो ? राष्ट्रले अर्बौं र खर्बौं रकम शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरी आर्जित शिक्षाको प्रतिफल परिणाम यही हो त ? उपलब्ध साधन–स्रोतले भ्याएसम्म र यसको अधिकतम प्रयोगबाट सकेसम्म सहयोग माग्ने भावनाबाट टाढा रहनुपर्छ। जसले भावी सन्ततिलाई स्वावलम्बी र आत्मनिरर्भरतातर्फ डो¥याउन उन्मुख हुनेछ। तसर्थ उपलब्ध साधन–स्रोतको उचित प्रयोग गरी भविष्यका लागि सञ्चय गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। जसले भविष्यमा हुन सक्ने अन्य विपद्को बेलामा पनि स्वयंले राहतको व्यवस्था गर्न सहयोग पुगोस्। पूर्वजहरूले छाडी गएको विविध सम्पदाहरू वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुँदा तिनको जीर्णोद्धार गर्न विदेशीको सहयोग माग्नुपर्दा हाम्रो स्वाभिमान कहाँ पुग्यो ? के सहयोग माग्ने मात्र हाम्रो राष्ट्रियता हो ? नेपाल सरकारका पूर्वविशिष्टि पदाधिकारीहरूले आजीवन विशेष सुविधा पाउने तर ग्रामीण जनताले सिटामोल र जीवनजलको अभावमा कतिन्जेल मृत्यु व्यहोर्नुपर्ने ? यो बाध्यता हो कि नियति हो ?
आयातीत अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो देशमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण र तथ्यांकले देखाएको छ। देशमा भइरहेका विकास निर्माणका अनुसूचीहरू रेखांकन सूचीले प्रस्ट्याउँछ । तर वास्तविकता अधुरो रहेको जनमानसले भोगेकै हुन्। खाल्टाखुल्टी, हिलाम्य र धुलाम्मे सडकमा अहिले पनि सर्वसाधारणले भोग्दै आएका समस्या यथावत् नै छन्। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र बाढीपहिरो लाग्नु स्वाभाविक प्राकृतिक नियम हो, जुन सर्वसाधारणका काबुबाहिरका कुरा हुन्। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको प्रकोप हुनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि बेला हुन सक्ने विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारी तबरबाट तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सर्वसम्मत नियम हो।
तर सरकारको फितलो कार्यविधिले हामी आस्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहेको पाइन्न। सहयोगको परिप्रेक्ष्यमा जनतालाई ढाल बनाएर दातृ निकायको सहयोग दोहन गरिरहनु राष्ट्र र जनताको लागि धोका हो। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयका लागि दातृ निकायको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ भने नेतागण एवम् कर्मचारीवर्गको सुविधा बढाउनुपरेमा निर्विरोध र सर्वसम्मतरुमा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति हामीले कतिन्जेल हेरिरहने ?