स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको अहिले करिब डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ। डेढ वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। समीक्षासँगै कसरी स्थानीय सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्, यसबारेमा समेत स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
केन्द्र सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बनेको छ। के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात् आमनागरिकले विकासले गति लिने आशासमेत गरेका थिए। अहिले त्यो आशा राख्नेहरू निराश भइरेका छन्। अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष भिजेर विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह सञ्चालकहरू वा सरकार प्रमुखहरूले अब विकासमा पारदर्शिता अभियान थाल्नुपर्ने देखिएको छ।
गाउँपालिका प्रमुख, उप्रमुख वा नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूले जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न नसकेमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्ने भएकाले पनि सरकार प्रमुखहरूको पहिलो दायित्व भनेको पारदर्शी विकास गर्नु हो। हिजोको जस्तो व्यक्तिवादी उपभोक्ता गठन गरेर अपारदर्शी काम गर्ने अभियानलाई रोक्न अब सरकारले पनि शक्तिशाली अनुशासन आयोग गठनको तयारी गरेको छ। यसले विकास गतिविधिहरूमा पारदर्शिता कायम हुने देखिन्छ।
– तुलक पुलामी, रामेछाप।