प्रम–उद्योगी व्यवसायी भेटवार्ता: “मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढेको महशु्स भएन, दोहोरो कर हटाऊ”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग सम्बन्धी ठोस सुझाव लिखित रूपमा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शनिबार भएको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाई दिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना ऐन कानुनमा कहाँ, के संशोधन, पुर्नलेखन, परिमार्जन आवश्यक छ सुझाव दिन समेत निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दै ती सुझावलाई आफूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो। मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान पर्याप्त आधार र स्रोतहरू मुलुकभित्रै रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालका लागि बजार तथा लगानीको समेत अभाव नहुने धारणा राख्नुभयो।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–‘सुविधा दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याई गर्दैन, तपाईहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुहोस्, लगानी ल्याउनुहोस् के सहयोग चाहिन्छ, खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार छ, म तयार छु।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सो अवसरमा सरकार र महासंघबीच मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष राणाले दुई तिहाईको सरकार आएपछि नयाँ ऊर्जाका साथ मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोमा त्यसको महशुस हुन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गर्नु भयो। अध्यक्ष राणाले पाँचदशक भन्दा बढी समयदेखि मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासमार्फत सामाजिक रूपान्तरणमा क्रियाशील रहँदै आएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले आमुल राजनीतिक परिवर्तनमा समेत विगतमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउनुभयो।

महासंघले सरकारका हरेक काममा सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउनु हँुंदै अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार बनाउन महासंघको प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नु भएको अभियानलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ, यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाई दिन प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष राणाले आग्रह समेत गर्नुभयो।

अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिनु भएको निजी क्षेत्र सम्मिलित परामर्श समूह गठन गर्ने आश्वासनलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्थानीय तहमा दोहोरो तेहोरो करको समस्यालाई सम्बोधन गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालोबजारी ऐनलगायतका पुराना ऐन कानुनलाई पुर्नलेखन, संशोधन र परिमार्जन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, लगानी आकर्षण गर्ने खालका स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष राणाले प्रादेशिक सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरी आर्थिक विकास गर्न महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहमती समेत भएको स्मरण गराउनु हुँंदै महासंघले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रादेशिक आर्थिक बहसबाट आएका निष्कर्शलाई समेटेर केन्द्रमा संघीय सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउनुभयो।

भेटमा सहभागी महासंघका पदाधिकारीले औद्योगिक विस्तारसहित रोजगारी सिर्जना र व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीतिक योजना ल्याउनु पर्ने, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र गुनासा सुन्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुनेलगायतका सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई छिटो र सरल पार्न एकै थलोबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उवासंघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू राखिएको थियो।