बंगलादेशसँग ऊर्जा सम्झौता, भारतको साथ लिन दुवै देश मिलेर मागिने



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ शुक्रबार नेपाल र बंगलादेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन तथा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नरशुल हमिदले विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरूवात गर्ने प्रयोजनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुई देशबीच द्विपक्ष्ीाय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमा सहकार्यमार्फत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो।

उक्त सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन पनि हुनेछ। दक्षिण एसियामा रहेको जलविद्युत् विकासको सम्भावना तथा सो सम्भावनालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहको सहकार्यबाट यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरको विकास गर्न सकिने जस्ता विषयवस्तुलाई आत्मसात गर्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो।

जलविद्युत् विकास, प्रसारणलाइन, ऊर्जा दक्षता तथा विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने, जनशक्ति विकास र उर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व तथा दक्षता बढावा गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा दक्षता, जलविद्युत् आयोजनाको विकास, लगानी, डिजाइन, निर्माण, स्थापना, सम्पन्न, सञ्चालन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा दुवै देशका सामाजिक तथा निजी निकायबीचको सहकार्य गर्ने कुरा सहमतिपत्रका उल्लेख गरिएको छ।

दुई देशबीचका विद्युत् आयोजनामा संयुक्त उपक्रमको माध्यामबाट लगानी गर्न आ–आफ्नो देशको नीति तथा कानुनको अधिनमा रही सहयोग र समन्वय गर्ने, विद्युत् आयोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका निकायलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने, एक अर्काका विद्युत् गृहलगायत अन्य पूर्वाधारहरूमा विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिको भ्रमण आदानप्रदान गर्ने कुरा पनि सम्झौतामा समेटिएका छन्।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतको रचनात्मक भूमिका आवश्यक देखिएकोमा दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न उपयुक्त राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिभिटी स्थापनाका लागि दुवै पक्षले आवश्यक पहलकदमी चाल्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
दुवै मुलुकले भारतसँग विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा दुई देशबीच संयुक्त सहकार्यका लागि प्रोत्साहन तथा समन्वय गर्न सहमत भएको कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो सहकार्यलाई प्रवद्र्धन तथा समन्वय गर्न नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालय र बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा, तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको सहअध्यक्षतामा एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।

उक्त संयुक्त कार्यदलको प्रगति समीक्षा गर्न दुवै देशका सरकारका विद्युत् सचिवले सहअध्यक्षता गर्ने गरी एक संयुक्त निर्देशक समितिको गठनको व्यवस्था यस समझदारीपत्रमा गरिएको छ। वर्षको एकपटक यी संयुक्त संयन्त्रको बैठक आलोपालो गरी ढाका र काठमाडौंमा बस्ने पनि समझदारी भएको छ।
नेपालले मुलुकबाहिर विद्युत् बजार खोज्ने क्रममा बंगलादेशसँग पनि द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरिनुलाई ऊर्जा विकासको कोशेढुंगाका रुपमा हेरिएको छ। यसअघि चीन र भारतसँग द्विपक्ष्ँीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको नेपालले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता गर्दै ऊर्जा बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको देखिन्छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि बंगलादेशसँग बेलाबखत प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। २०७१ साल मंसिर १० र ११ गते काडमाडौंमा सम्पन्न भएको १८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा ऊर्जाको चरम अभाव खेपिरहेको बंगलादेशले नै क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्ताव गरेपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’ सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा दुवै देशले ऊर्जा व्यापारका लागि सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि त्यसले अन्तिम रुप लिन भने सकेन। करिब १८ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा हाल ७५ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै विद्युत् पहुँचमा रहेको छ।

३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। लक्ष्य अनुरुप विद्युत् उत्पादन भएमा केही वर्षभित्रै नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। चरम उर्जा संकट भोगिरहेको बंगलादेशलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सम्भावित बजारका रुपमा हेरिहएको छ। सरकारले एक वर्षभित्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रंसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

उक्त प्रसारणलाई निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै नेपाल र बंगलादेशबीच सबैभन्दा छोटो दूरीबाट व्यापारका लागि सहज हुनेछ। नेपालको काँकडभिट्टा नाका र बंगलादेशको फुलबारी नाकाबीचको दूरी २७ किलोमिटरमात्रै छ। तर दुई देशबीच भारतको जमिन पर्ने भएका कारण नेपाल र बंगलादेशबीच गरिने विद्युत् व्यापारमा भारतको पनि भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्