गंगा बराल, काठमाडौं,
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मन्त्रीलाई ठेगान लगाउने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ वटा समितिमध्ये यो समिति शक्तिशाली समितिभित्र पर्छ।
मन्त्रीले कतै कुनै कार्यक्रममा गएर केही काम गर्छु भनेर ढाँटे यो समितिका सदस्यले समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव सुदर्शन कुइँकेलले विशेष गरी मन्त्रीहरूलाई खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने समितिका रूपमा यो समितिले काम गर्ने बतउनुभयो।
‘पहिले पनि राष्ट्रिय सभामा यो समिति थियो, त्यति बेला पनि यसको काम प्रभावकारी हुने गर्दथ्यो’, समितिको पुरानो इतिहास सम्झँदै कुइँकेलले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीलाई जवाफदेही र कामप्रति जिम्मेवार बनाउने यो समितिको मुख्य काम हो।’
मेलम्चीको खानेपानी आउँछ भनेको धेरै भइसकेको छ, जो खानेपानी मन्त्री भए पनि सबैभन्दा पहिले मेलम्चीको पानी छिट्टै ल्याउने भन्छन् तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
खानेपानी मन्त्री विना मगरले पनि असोजअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ। त्यसअघि कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री हुनुभएका दीपक खड्काले पनि यही कुरा दोहो¥याउनुभएको थियो।
२०४७ सालपछि लगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने सपना बाँड्नुभएको थियो।
कलंकीको बाटो अस्तव्यस्त भएको धेरै भयो, चाबहिल–जोरपाटी सडक सधैंजस्तो हिलाम्मे छ। यहाँ धेरै व्यक्ति खाल्डामा परिसकेका छन्, अब यो विषयमा पनि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। सरकारले उपत्यकाका खाल्डाखुल्डी पुर्छु भनेको धेरै भइसक्यो तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।
कुइँकेलले यो समितिमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ। कुइँकेललाई अहिले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो समितिमा पहिले पनि कानुन जानेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राधेश्याम अधिकारीलगायतका सांसद रहनुभएको थियो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभा गठन हुन सकेको थिएन।
पुरानो राष्ट्रियसभामा पहिले २ वटा मात्र समिति रहेका थिए। अहिले भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र दुर्गम क्षेत्र समिति मात्र त्यति बेला क्रियाशील थिए।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र दुर्गम क्षेत्र समितिलाई विभाजन गरेर पछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन समितिलाई अलग–अलग गरिएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत संविधानअनुसार कानुन बनेको छ कि छैन, कानुनअनुसार नियमावली, नियमावलीअनुसार विनियम बनेको छ कि छैन भनेर निक्र्यौल गर्ने गरिन्छ।
‘संविधानका प्रत्येक धारा पल्टाउनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कहींकतै फेरि समस्या नआओस् भन्ने हो’, संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने– ‘कतिपय मन्त्रालय, निकाय, बोर्ड वा संस्थाले आदेश दिन्छन् वा परिपत्र गर्छन् त्यो कानुनीरूपमा वैध छ कि छैन भनेर यो समितिले हेर्ने गर्छ।’ प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहेका छन्। संघीय संसद्का १४ समितिमध्ये सचिवालयमा रहेका १२ सहसचिवले १÷१ वटा समितिको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् भने सिनियर उपसचिव कुइँकेल समितिको सचिव रहनुभएको छ।