प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
सरकारले लुम्विनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा बिष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्ती गरे पनि हाजीर नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले विहीवार सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । यो संगै ढकालले अब सदस्य सचिबका रुपमा तत्कालका लागि कामकाज गर्न पाउनुहुने छैन ।
मन्त्रिपरिषदको ०७५ साउन १० गते वसेको बैठकले ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । उहाँको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । सदस्य सचिब पदमा कार्यरत रहन लुम्वीनि क्षेत्रको पहिचान, व्यवस्थापन, सम्पदा, पुरातत्व, वुद्धिजम लगायतका बिषयमा जानकार हुनुपर्ने हुन्छ । ढकाल पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।
सदस्य सचिवका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा गोरखापत्रमा विज्ञापन आह्वान भएको थियो । गत २०७४ पुस ७ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कोषमा रिक्त सदस्य सचिब पदपुर्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सूचनामा आवेदकहरुले व्यवसायीक कार्ययोजना, विषयवस्तु सम्वन्धी ज्ञानको प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन भर्नुभएको थियो । आवेदन भर्नेमा भेषनारायण दाहाल, ज्ञानीन राई, ध्रुव नारायण पाण्डे, रत्नबिक्रम स्याङबो, भेषराज आचार्य, शिव अर्याल, अनिता ढुंगाना शाह, सब्बीर अहमद खान, कृष्णकुमार राई नवल किशोर यादव रहनुभएको थियो ।
यस्तै हरिध्वज राई, हिमालकुमार उप्रेती, रामेश्वर श्रेष्ठ, पुनमकुमारी अग्रवाल, बज्रमुनि बज्राचार्य, गिताकुमारी चौधरी, लक्ष्मीप्रसाद महर्जनले सदस्य सचिब पदका लागी आबेदन भर्नुभएको थियो । अजितमान तामाङ, शम्भुप्रसाद घिमीरे, रामदेव यादव र मनिष कर्ण आबेदकका रुपमा रहनुभएको थियो ।
आवेदकभन्दा वाहिरबाट ढकाललाई मन्त्री परिषद् निर्णयले नियुक्त गरेकोपछि अधिबक्ता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा संस्कृतमन्त्री रहने प्रावधान छ । सन् १९७८ मा पहिलोपटक लुम्वीनि बिकास गुरुयोजना बनेको थियो ।