सरोज यादव, विराटनगर ।
विराटनगर जुटमिल्स संचालक समिति अध्यक्षको विवाद सतहमा आएको छ । जुटमिल्सको आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै पक्ष–विपक्षले वक्तव्यबाजी र पत्रकार सम्मेलन गरेपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो । गत साउन १६ गते अध्यक्ष वसन्त वनले पत्रकार सम्मेलन गरी मुकुन्दप्रसाद नेपाल पक्षमाथि विभिन्न दोषारोपण गरेका थिए । त्यसको झण्डै १ हप्तापछि मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै मुकुन्द नेपाल पक्षधरले वनमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जुटमिल्सका संचालक समिति सदस्य फूलकुमार लालबानीले गत वैशाख २० गतेदेखि नै वसन्त वन पदमा नरहेको भए पनि जालसाँजी र किर्ते गर्न थालेको आरोप लगाए । नेपाल पक्षले सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम भइनसकेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लालबानीले भने जुटमिलको कुनै पनि पदमा नरहेको मानिसले ६८ प्रतिशत शेयर कायम गरे भन्नु अचम्मित कुरा हो । उनले भने प्रक्रियामा नआइसकेको कारण सरकारको शेयर अझै ४८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नेपालसहित, पूर्वअध्यक्ष निलहरि काफ्ले र लालबानीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जुटमिल्सको आधिकारिक सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद नेपाल रहेको दाबी पनि गरिएको छ ।
जुट मिल्सको बिराटनगरस्थित ६७ विघा र झापाको दमक लगायतका ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा छ । नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल र दुर्लभ मानिएको जेनेरेटरसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् । मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ ।
मिल्समा रहेका करिब १० करोड बढीका मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा अबैध रुपमा बिक्री भइसकेका छन् । मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । तर, अहिले सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत र्पुयाइएको एक पक्षको दाबी छ । सञ्चालक समितिले साधारण सभाबाट गरेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम भएको बताइएको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दाबी गर्ने बसन्त बनले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पठाइसकिएको बताए । उनले मिल्सको कूल १ लाख ११ हजार ६ सय ७९ कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ६८ प्रतिशत ७६ हजार ४० कित्ता कायम गरिएको जानकारी दिए । मिल्सको अधिकृत पूँजी २ करोड, जारी पुँजी १ करोड ८० लाख र चुक्ता पुँजी १ करोड ७८ लाख ७० हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम भएको दाबी बनको छ ।
जुटमिलको विवाद सञ्चालक सदस्यहरुमा मात्रै सीमित छैन । अदालत जाने र आफू अनुकूलका आदेशहरु गराउने अभियानले यो विवादमा अदालतसमेत प्रवेश गरेको छ । मिल्सबाट हटाइएको भनिएका काफ्लेले आफू नियमसंगत ढंगले प्रबन्ध निर्देशक भएको भन्दै उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनबाट न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले ०७५ बैसाख २७ गते अध्यक्ष बन लगायतको नाममा कार्यकारी निर्देशक पद खारेजीलाई यथास्थितिमा राखी जेठ ३ गते छलफलका लागि आउन आदेश दिएको थियो ।
