नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेअनुरूप अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्ना दायित्वअनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ ।
संविधानले नै संघ (केन्द्र) सरकारले स्थानीय सरकारसम्म कसको दायित्व, भूमिका के भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको अवस्था छ भने स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा छुट्टै विशिष्ट कानुन र निर्देशिकाहरूका आधारमा तिनका अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ । स्थानीय तहमा नयाँ ऐन, कानुन, व्यवस्था र नियमावली बनाउन तत्काल जनशक्ति, विज्ञताको अभाव महसुस गरेर संघीय सरकारकै तर्फबाट २८ किसिमका स्थानीय कानुन, नियमावली र व्यवस्थाहरूको नमुनासमेत तयार पारिसकिएको छ ।
यसबाहेक प्रदेश सरकार कर तथा गैरकरसम्बन्धी कानुन, आर्थिक कार्यविधि कानुनको नमुनासमेत तर्जुमा गरिएको छ । यी सबै ऐन, कानुन, कार्यविधि र व्यवस्थाहरूको मुख्य उद्देश्यहरू चाहे जुनसुकै प्रदेश वा स्थानीय तह हुन्, सबैमा कर प्रणाली र आर्थिक कार्यप्रणाली एकै किसिमका हुन् भन्ने हो । कुनै एक पालिकामा लगाएको करको बोझ अत्यधिक भएकै कारण अर्को पालिकामा व्यापार, व्यवसाय वा उद्योगहरू स्थानान्तरण हुने जोखिम बढ्दै गयो भने त्यसले समग्र संघीयताकै कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित प्रायः छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची तोकिएको छ, जसमा स्थानीय तहले लगाउन पाउने करका सम्बन्धमा प्रस्टै भनिएको छ– स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन । यी बाहेकका कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन ।
वीरगन्ज, इलामसहितका देशका केही पालिकाले संविधानको प्रावधान विपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा समेत प्रदूषण शुल्कलगायतका नाममा नयाँ कर लिन थालेपछि व्यवसायीहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन् । वीरगन्जमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको पेट्रोलियम पदार्थमा संवैधानिक प्रावधानसमेत कुल्चेर लगाइएको कर फिर्ता लिने घोषणा गरिएको छ भने इलामसमेतका अन्य नगरपालिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको भन्नुको तात्पर्य जथाभावी कर संकलन र राज्यले यसअघि निःशुल्क भनेर व्यवस्था गरिएका सेवामा समेत महँगो शुल्क संकलनका लागि भने होइन । जन्म, मृत्यु, विवाह संस्कार व्यक्तिले कुनै आयआर्जनका लागि गर्ने होइन, न त यस्ता जीवनचक्रका प्रक्रियाबाट कुनै व्यावसायिक निःसर्ग नै हुन्छ । एउटा बच्चा जन्मियो, नगर र गाउँपालिकाको आय बढ्यो भनेर जन्मदर्तामा ५ सयदेखि २ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लिने कार्यलाई कुनै पनि रूपमा सही ठह¥याउन सकिँदैन ।
अहिले स्रोत परिचालनका नाममा पाइलैपिच्छे जुन ढंगले कर, महसुल, शुल्कसहितका विभिन्न नाम र शीर्षकका राजस्व बढाउने काम भएको छ, त्यसले आमनागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै यस्तो वितृष्णा बढ्नु सकारात्मक संकेत होइन ।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा आ–आफ्नै ढंगले सेवा र सुविधाका नाममा महँगा सवारीसाधनहरू किन्ने, आवश्यक नै नभए पनि विभिन्न नामका भवन र आवासगृहहरू बनाउने, जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा मनखुशी तोक्ने र लिने विकृति बढेको छ । यदि बेलैमा संघीय तबरबाटै हस्तक्षेप गरेर यस्ता विकृतिमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने अहिले देखिएको ८ अर्ब रुपियाँको हिनामिनाको राशि हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ । यसले समग्र देशको आर्थिक प्रणालीमाथि नै जोखिमको अर्को दुईधारे तरबार झुन्ड्याउनेछ ।
– महेन्द्र कार्की, बारा ।