स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत सत्याग्रहमा उत्रेका डा. गोविन्द केस १५औँ पटकको आमरण अनशनको अवस्थामा छन् । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त खराब भए पनि सरकार यस विषयमा मौन छ । डा. केसीको सत्याग्रहले अब नयाँ मोड लिएको छ । वास्तविक सत्याग्रहको पुष्टि डा. केसीले गरेका छन् । अब लचकता अपनाउने पालो सरकारको हो ।
राजधानी काठमाडौंमै पनि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनाउनु चिकित्सकीय धर्म हो कि होइन भन्ने मतभेदका कारण केही चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले काम जारी राख्नु भनेको डा. केसीको विरोधमा हो भन्ने अर्थ सरकारले नलगाओस् । यति हुँदा पनि डा. केसीको माग सम्बोधन भएन भने थप संकट आइपर्न सक्छ ।
डा. केसीले जुन माग राखेका छन् ती माग यति बेला सरकारको नियन्त्रणमा नभएर संसद्को सम्पत्ति बनेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को सम्पत्ति बनेको छ । डा. केसीका माग पूरा गराउन विधेयकमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही दिन समय लम्बिनु स्वाभाविक हो । यदि विधेयक संशोधन गर्न सरकारले विश्वासिलो प्रत्याभूति दिन्छ भने अनशन स्थगित गर्न डा. केसी तयार हुनुपर्छ ।
– सुरज कुवँर, काठमाडौं ।