नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर
विराटनगर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लक्ष्यभन्दा थप १ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख अर्थात ५ दशमलव शँन्य २ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा संशोधन गरेर राजस्वको लक्ष्य पु¥याए पनि आर्थिक २०७४÷७५ मा भने पहिलोपटक प्रक्षेपित लक्ष्यअनुसार नै संकलन भएको हो ।
३१ अर्ब २४ करोडको वार्षिक लक्ष्य पाएको विराटनगर भन्सारले असार मसान्त लाग्न १२ दिन अगावै लक्ष्य भेट्टाएको थियो । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारीले २०७५ को असार मसान्तसम्म ३२ अर्ब ८१ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजस्व संकलन गरिएको बताउनुभयो ।
विराटनगर भन्सारले आव २०७३÷७४ मा २४ अर्ब ३५ करोड रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । आव २०७४÷७५ मा राजस्व संकलनको वृद्धिदर ३४ दशमलव ७५ प्रतिशत बढेको जनाइएको छ । संकलित राजस्वमध्ये भन्सारतर्फ १३ अर्ब ८५ करोड, मँल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ १७ अर्ब ५३ करोड र अन्तःशुल्कबाट १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा मासिक लक्ष्यभन्दा कम राजश्व संकलन भए पनि त्यसपछिका १० महिनामा लक्ष्यअनुसार संकलन भएको हो । सबैभन्दा धेरै जेठ महिनामा १३० दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा १२१ दशमलव ५३ प्रतिशत, चैत र वैशाखमा समान १०६ प्रतिशत तथा माघमा १०७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । आव २०७४÷७५ को समाप्ति लगत्तै भन्सार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विराटनगर भन्सारबाट पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, सीआर सिट, मोटरसाइकल, विलेट, पोलिथिन दानाको आयात वृद्धि भएको छ । मालवस्तुको आयतबाट मात्रै १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । आव २०७३÷७४ मा १ खर्ब १७ अर्ब मँल्यको सामान आयात हुँदा आव २०७४÷७५ मा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत बढी राजस्व रकम प्राप्त भएको छ । त्यसबाट थप ३४ दशमलव ७५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको हो ।
भारत र अन्य तेस्रो मुलुक समुन्द्रपार भएको निर्यात व्यापारबाट २४ अर्ब ६ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । आव २०७३÷७४ को तुलनामा २१ अर्ब ५५ करोड बढीको मालवस्तु निर्यात भएको हो । जसअन्तर्गत आव २०७३÷७४ को तुलनामा निर्यात व्यापारको वृद्धि ११ दशमलव ६२ प्रतिशत बढी रहेको छ ।
विराटनगर भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुलाई भन्सार प्रमुख अधिकारीले चोरी पैठारी नियन्त्रण, मुद्दाको फैसला र समयमै लिलामी, वस्तुको मँल्यांकन र वर्गीकरणमा सुधार, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सँचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग लगायतका कारणसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्नुभयो ।