सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्वैच्छिक अवकाशलाई तुहाउन सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबाट बाहिरिएकालाई नियमित प्रक्रियाबाट पेन्सन दिने नीति ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध कर्मचारीले गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वैच्छिक अवकासमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएपछि कर्मचारीले नियमित प्रक्रियाबाट पेन्सन दिन सक्ने नियम ल्याएको थियो । त्यसपछि ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी त्यस प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । सो योजना स्वैच्छिक अवकाश तुहाउने हिसाबले ल्याइएको स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको बुझाइ रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश दिएका कर्मचारीको विवरण समेत सार्वजनिक नगरेको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर ती कर्मचारी बाहिरएका हुन् । यद्यपि निवेदन दिएका झन्डै ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशको पक्षमा रहेका छन् । ५ जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास लिन निवेदन दिएका थिए।
‘२० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास नदिएर सरकारले कानुनविपरीत कार्य गरेको छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबारे सूचनासमेत नदिने र फिर्ता लिएका कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
यसैबीच कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारले काम गरेको भन्दै न्याय माग्न सो रिट दायर गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सो योजना ल्याएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ अनुसार सो योजना ल्याएको थियो । ऐनअनुसार संघीय संरचनाअनुरूप समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका हकमा एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन, सञ्चय कोष, औषधोपचार र सञ्चित बिदाको रकमसहित अवकाश दिने प्रावधान रहेको छ ।
तर लालबाबु पण्डितले मन्त्रालयले सम्हाल्नुभएपछि स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रियालाई स्थगित गरेर त्यसको कुनै जानकारी नदिएपछि कर्मचारीमा असन्तुष्टि छाएको थियो । ‘कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया किन स्थगित गरेको भनेर पटकपटक मन्त्रालयमा सूचना मागे पनि सरकारले सो प्रक्रियाबारे सूचना दिएन । सूचना आयोगलाई समेत सूचना दिलाइदिन निवेदन गर्दा पनि सूचना दिएनन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसअनुसार आदेश जारी गर्न माग गर्दै अदालत गयौं ।’
स्वैच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण १३ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटबाट जारी गर्नुपर्ने भए पनि गरेन । सूची नै जारी नभएपछि अवकास प्रक्रिया स्थगित भयो । प्रक्रिया रोकेकोबारे मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा भने गरेन । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी दुई सातापछि साउन १३ गते तोकेको छ ।
तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने, ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिँदा राज्यकोषले नधान्नेजस्ता तर्क गरेर सरकारले स्वैच्छिक अवकास प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।