जनसत्ताका लिखतले समस्या

दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा जनसत्ताका लिखतले नागरिकलाई समस्या समस्या भएको छ ।
तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा निमार्ण गरिएको जनसत्ताबाट पास गरिएका जग्गाहरुले मान्यता नपाएपछि कर्णालीका जिल्लाहरुमा समस्या भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगाएका जिल्लाहरुमा विगतमा जनसत्तावाट पास गरेका जग्गाहरुले मान्यता पाउन सकेका छैनन । पहिला जनसत्ताको कार्यालयमा गएर पास गरेका जग्गाहरु अहिले सम्बन्धीत जग्गाधनीहरुले वढि मूल्यमा अन्यत्र विक्रि गरेपछि विगतमा किनेका जग्गाधनीहरु लाई समस्या भएको छ । अहिले जग्गा धनिहरुले जग्गा प्राप्तीका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन् ।

२०६१ सालमा सानीभेरी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिमका धनबहादुर विकले स्थानीय रने कामीबाट एक लाख ७३ हजार रुपियाँमा दुई रोपनी जग्गा किने । शान्ति प्रक्रियासँगै जग्गाको किचलो सुरु हुदा २०६६ सालमा रनेले त्यही जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई विक्री गरेपछि आफु अन्यायमा परेको धनबहादुरले वताए । विगतमा जनसत्तावाट लिखत पास गरेको जग्गा अन्त विक्रि गरेपनि आफुले नछोडेपछि समस्या अदालत सम्म पुगेको धनबहादुरको भनाई छ । आफुले जग्गा नछोडेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको उनले वताए ।

अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता नदिएपछि आफुले जग्गा नपाएर टाउकेको भएको विकले वताए । जिल्ला अदालतवाट मुद्धा हारेपछि धनबहादुरले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङमा पुनरावेदन गरे । त्यहाँ पनि उनले मुद्धा हार्नुपरयो । धनवहादुर संग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेशन गरिदिएको पूर्जा मात्रै छ । ‘न पैसा पाइयो, न जग्गा रह्यो’ उनले भने । विगतमा जनत्तिामा जग्गा पास गरेर अहिले समस्या भएका धेरै भएको भन्दै सरकारले यो समस्यालाई समधान गर्न पहल गर्नुपर्ने विकको भनाई छ ।

त्यस्तै वारेकोट गाँउपालीका ५ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले पनि २०६१ सालमा छिमेकीबाट एक लाख ६५ हजारमा जग्गा खरिद गरे । शान्ति प्रक्रिया लगत्तै मूल धनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई विक्री गरेपछि विवाद शुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमिन दलबहादुरले छोड्न नमान्दा शान्ति प्रक्रियापछिका खरिदकर्ताले अदालतमा मुद्धा दायर गरे ।

अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिएपछि पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन छोड्न बाध्य भएको दलवहादुर बोहराले वताए । विगतमा सहमतिमै पैसा तिरेर किनेकाले जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बोहराको भनाई छ । आफुहरुले कसैको जग्गा नहडपेको र दुइ पक्षको सहमतिमै जग्गा किनवेच भएकोले राज्यवाट आफुहरुले न्याय पाउनुपर्ने बोहराको तर्क छ ।

–कानुन बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन्छौं ः मन्त्री केसी
–राज्यबाट न्याय पाउनुपर्ने पीडितको माग
–११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुदा

तत्कालिन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै तीन हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेको थियो । एउटै जग्गालाई दुइ तर्फ विक्रि गरेपछि विवाद हुदा ११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्धा प¥यो । जनसत्ताको लिखतलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि सबैले मुद्धा हारेका थिए । रुकुम, सल्यान , जाजरकोट लगाएतका जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकामसम्म पुगेर जग्गा किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन् । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानुन र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई बैद्यता दिइने वताइन ।

प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री केसीले वताइन । उनका अनुसार गाँउमा जनयुद्धका बेला सबै राजनीतिक दलसँग आस्थावानले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए ।

जग्गा किनवेच गर्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै नभएकोले यो समस्या साझा समस्या भएको उनले वताइन । सवैको साझा मुद्धा भएकोले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक हुनुपर्ने केसीको भनाई छ । रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा यो समस्या अधिक समस्या रहेको भन्दै अहिले प्रारम्भीक डाटा संकलनको काम भइराखेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।