नुवाकोटमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु अन्योलमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नुवाकोटमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यलय, पशु विकास कार्यलय, जिल्ला वन कायर्यलय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई र खानेपानी डिभिजन कार्यालय आर्थिक २०७४÷७५ सकिएसँगै जिल्लामा कार्यालय रहने कि नरहने भन्ने पक्षमा अन्यौल रहेको छ ।

नयां संविधानमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि अधिकांश जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुने ब्यवस्था भएसँगै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय नलिँदा कार्यालय प्रमुख तथा र्कमचारीहरु कार्यालय रहने की नरहने बिषयमा अन्यौलमा परेका छन । भोलिबाट के काम गर्ने , के नगर्ने कार्यालयमा हाजिर समेत गर्ने की नगर्ने भन्ने पक्षमा अन्यौलता बढेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

जिल्ला स्थित विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको स्थिति के हुने भन्ने विषयमा सरकारी कार्यलयका प्रमुख र कर्मचारीहरु अन्योल ग्रस्त बनेका छन् । सरकार आफैंले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् भने अर्को्तिर सेवाग्राहीहरु अब के हुने भन्ने बिषयमा अज्ञात रहेका छन् । सरकारी निर्णयको ढिलाइका कारण संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेत खोसिँदै गएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार गत असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार जिल्ला स्थित अधिकांश बिषयगत कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेपछि उब्जिएको बिषयगत कार्यालय सम्वन्धी प्रश्नको अझै हल भने निस्केको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउगाउमा भनिएपनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु अहिलेसम्म व्यवहारतः स्थानीय तहमा भने नसरेको अबस्था रहेको छ ।