ओली हठ बन्द होस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिद्धी स्वभाव अलि बढेको देखिएको छ । दुई तिहाइ सत्ताको आडम्बर पनि चढेको देखिएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहँदा ओली मात्रै हैन सबै शासकहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने गर्छन् ।

लोकतन्त्रमा शासक केवल जनताका सेवक हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मालिकका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा आफूहरुलाई जनताले बहुमत दिएर पठाएको रटान लगाउन उनले अझै छाडेका छैनन् । ओलीले भनिराख्नुपर्दैन कि उनी सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाका अध्यक्ष हुन् र दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री । एउटा जनताको डाक्टरले जुम्ला पुगेर सत्याग्रहमा होमिदा उनले ‘बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैँ चुप लाग्छन्’ भनेर ठट्टा गरे ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पु¥याउन १५औँ पटकसम्म अनशन गर्न बाध्य डा. गोविन्द केसीको शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई लिएर यसरी ठट्टा गर्ने ओलीको चरित्र देशको कार्यकारी प्रमुखको जस्तो छैन÷लाग्दैन । सधैँ उखान टुक्का र ठट्टाले जनसमर्थन पाइँदैन÷मिल्दैन । ओलीबाट नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, सत्तामा पुगेपछि उनले विगतका शासककै प्रवृत्ति दोहो¥याएर सनातनी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जंगबहादुरपछिको शक्तिशाली मानिएका ओलीको सत्तारोहण स्वतन्त्रताविरोधी देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भले बताइरहेको छ कि उनले गरेका हरेक कुरा ठीक हुन्, बाँकी सबै वाहियात । जनताको पक्षमा काम गरेको र जे गरे पनि समृद्धिका लागि भनेर ओली सरकारले भ्रमको खेती गरिरहेको छ । एउटा डाक्टरको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले देशभरका स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि ओलीले ‘बेमौसममा कराउनेहरु’ भनेर तुच्छ अभिव्यक्ति दिए । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जति सबैलाई प्रतिपक्ष नै देख्ने ओलीको दोष हो या ओलीको दृष्टिदोष हो, त्यो छुट्याउन सकिएको छैन ।

सरकारको विरोध गर्नासाथ अत्तालिएको भावमा जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भनेर उनले आफ्नै बचाउ गरिरहेका छन् । सरकारको गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष दलले समर्थन या विरोध गरिरहेको हुन्छ । यस्तै, सञ्चारमाध्यमले चौथो अंगका रुपमा सरकारलाई खबरदारी र जनतालाई सुसूचित बनाइरहेको हुन्छ । यसै गरी, नागरिक समाजले नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिका अहम् रहँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि रहने नै छ ।

डा. केसीको सत्याग्रह एक सांकेतिक दृष्टान्त मात्र हो, त्यसको आयाम र आयतन निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । यसको हेक्का ओली सरकारले राख्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न सदैव तयार हुनुपर्छ । देशमा बलियो सरकार स्थापित भएपछि जनताका आशा र अपेक्षा अपेक्षितरुपमा बढ्ने गर्छन् । ओली सरकारले पूरा गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्, जुन क्रमशः टुंग्याउँदै जानुपर्नेछ । न्यायका लागि १५ वर्षदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको माग पूरा गर्नुपर्नेछ । जनताका जीविकासँग जोडिएका विषयदेखि विकास र समृद्धिको महान् उडान भर्न बाँकी नै छ ।

डा. केसीले काठमाडौंमा आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज खुले, तिनीहरुले स्तरीय सेवा दिन सकेनन्, व्यापारमुखी भए भनेर केही समय सम्बन्धन रोक्नुपर्ने माग राखे । पूर्वाधारविना जथाभावी सम्बन्धन दिने विकृति रोक्न एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राखे । सरकारले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको प्रभावमा चिकित्सा ऐन ल्याउन डा. केसीको अनशनको उपेक्षा गरिरहेको छ । यसले दूरगामी असर पर्ने स्पष्ट छ । ओली सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, डा. केसीले उठाएका माग व्यक्तिगत होइनन् । देशकै समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि गरिएको आमरण अनशन छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु जरुरी देखिएको छ ।
– सुरेश कार्की, भक्तपुर ।