रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको गतिविधिको चर्को विरोध गर्दै सडक आन्दोलनलाई चर्काउने भएको छ । सरकारको पछिल्लो गतिविधिको सदनमा चर्को विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सडकबाट पनि विरोधलाई बुलन्द बनाउन विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरिरहेको छ ।
मंगलबार उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले साउन ३, ५ र ८ गते गरिने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्रराज पाण्डे, मीन विश्वकर्मा, रामकृष्ण यादव, लक्ष्मी परियारलगायतका नेताहरु सम्मिलित बैठकले भोलि बिहीवार दिउँसो प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
५ गते नेपाल तरुण दलको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन शुरु गरिनेछ भने ८ गते नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलामै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ । कांग्रेसले साउन १५ गते भने प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा हुने विरोध प्रदर्शनका लागि सबै जिल्ला समितिलाई निर्देशन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइरालाले पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्था, क्षेत्र, गाउँ, नगर तथा एकाइहरुलाई समेत विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको छ ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले डा. केसीको मागका साथै सरकारको अन्य गतिविधिहरुलाई समेत विरोध गर्दै आन्दोलन चर्काउन लागेको हो । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार संविधानको भावना र मर्मअनुसार अगाडि नबढी कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगले सरकार चलेको कांग्रेसको आरोप छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलगअलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि ठाडो उल्लंघन भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
सरकारको चर्को विरोध गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै महामन्त्री कोइरालाले मंगलबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा पनि संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको जनाइएको छ ।
महामन्त्री कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी भएको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा सरिक हुन आव्हान गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई पनि नेपाली कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले उक्त अध्यादेशको हुबहु विधेयक आउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका दृढ मत रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भने– डा. केसीको माग पूरा गर्नुस्
अघिल्लो दिन सार्वजनिक अपिल गरेर डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्नुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सभापति देउवाले डा. केसीसँग तत्कालै वार्ता गरेर तत्कालै माग पूरा गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुभएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले डा. केसीको मागलाई सुनुवाइ गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको आधारमा जनभावनाअनुरुप जारी गरेको अध्याधेशलाई हुबहु विधेयकको रुपमा ल्याउनु अहिलेको समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
भेटमा सभापति देउवाले सरकारले यसलाई तोडमोड गरेर जबरजस्ती ढंगले विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरे कांग्रेसको विरोधको सामना गर्नुपर्ने प्रस्ट चेतावनी समेत दिनुभएको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभएको छ ।
प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध
नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा हिजो मंगलबार राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपको नेपाली कांग्रेसले भत्र्सना गरेको छ ।
संविधानले प्रदत्त गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुन र प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार माथिको यो हस्तक्षेपले सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख चरित्रलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा डा. केसीको जीवन जोखिममा पर्दै गएको र मागको सुनुवाइ नगरेर सरकार संवेदना शून्य देखिएको उल्लेख छ ।