सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । देश र जनताको हितका निम्ति समर्पित सरकारले मात्र जनताको विश्वास जितेको हुन्छ । तर, वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको पछिल्ला रबैया हेर्दा सर्वसत्तावादी मानसिकता हाबी भइसकेको संकेत देखिएको छ ।
अहिले सरकार माइतीघर मण्डलामा लगाइएको निषेधाज्ञा र प्राडा गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा उदासीनता देखाएर आलोचित बनिरहेको छ ।
आफ्ना छोराको हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको माग राख्दै अनशनरत गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिलाउन गरेको विलम्बका कारण होस्, चाहे अपराधीलाई जसरी विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई फर्काइएको घटनाले किन नहोस्, सरकारको नियत उदाङ्गो भएको छ । उक्त घटना एक प्राज्ञिक व्यक्तिमाथि अपमानजन्य र निन्दनीय छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा कसैले भनेर नहट्ने अडान लिएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न पनि कसैको अनशनले नरोकिने उद्घोष गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो दम्भले उनी मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले शक्तिको आडमा दम्भ र अहंकार प्रस्तुत गर्नु कदापि उचित होइन ।
प्रधानमन्त्री चुनावी दौरानमा झैँ मैदानमा उत्रिएर प्रतिद्वन्द्वीको शेखी झार्ने गरी भाषण गर्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । उनी मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हुन् । अहंकारको भाषा आफैँमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न चिकित्सकहरुको आग्रहलाई पनि प्रधानमन्त्रीले कत्ति पनि गम्भीरता देखाएनन् । चिकित्सकहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गर्दा ओलीले कसैले भन्दैमा मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने अडान राखे ।
एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने, काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षका लागि मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने प्रस्ताव डा. केसीको मात्र होइन, सरकारले नै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रस्ताव हो ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रावधान रहेकोमा त्यो लागू गरिनुपर्ने माग डा. केसीले गरेका हुन् । देश र जनताको हितका लागि आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेका सत्याग्रहीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा दम्भ देखाएर चिढाउने काम गरेका छन् ।
सरकारले गंगामाया अधिकारीको अनशनप्रति धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तथापि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । आइतबार हत्याका एक आरोपी तत्कालीन माओवादी छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
उनलाई आइतबार नै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । गंगामायाका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको घरायसी रिसइबीका कारण हत्या भएको थियो । हत्यामा माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता रहे पनि उक्त हत्यालाई राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गरेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन ।
सो हत्यामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही गरेर गंगामायालाई न्याय दिलाउनै पर्छ । यसका साथै सरकारले डा. केसीको मागप्रति गम्भीर बन्नै पर्छ । १४औँ पटकसम्म काठमाडौँमा अनशन बस्दा बेवास्ता भएपछि डा. केसी जुम्लामा गएर अनशनरत छन् । ओली सरकारले सर्वसत्तावादी मानसिकता त्यागेर डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि अविलम्ब माग पूरा गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
– जीवन चौलागाईं, हात्तीगौंडा, काठमाडौं ।