सर्वोच्च बारमा दलीय प्रवृत्ति

-बालकृष्ण मैनाली
भर्खरै माथिल्ला तहका वकिलहरुको अर्थात् सर्वोच्च बारमा रहेका सदस्यहरुबीचको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन परिणामसमेत घोषणा भैसकेको छ ।

आगामी श्रावण ५ मा भोजभतेरसहित हिमालय होटेलमा पदभार हस्तान्तरणलगायत सामान्यतया साधारणसभामा गरिने कार्यविधि गरी दुई वर्षका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण भएको सगौरव घोषणा गरिनेछ ।

विगतहरुमा जस्तै विशेष गरी २०४७ सालपछि जसरी विभिन्न बारहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिने गरिन्थ्यो यसपालिको सर्वोच्च बारको निर्वाचन पनि त्यही रुपमै सम्पन्न भयो । विशेष गरी विभिन्न दुई दलकै प्रतिनिधित्व गरेर नै देखा परे सबै उम्मेदवारहरु ।

भलै पार्षदहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । पक्कै पनि पार्षदहरु निर्विरोध निर्वाचित हुन सक्छन् भने बारका पदाधिकारीहरु निर्विरोध किन निर्वाचित हुन सकेनन् भन्ने उठेको जायज प्रश्न कायमै छ । तर्क र प्रश्न आउन सक्छन्– प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, निर्विरोध किन ? यहाँनिर के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने, केही यस्ता स्थान र मैदानहरु छन्, जहाँ राजनीतिको गोटी प्रयोग गरिनुहुन्न र त्यस्तो स्थानमा राजनीतिको प्रयोग उपयुक्त मानिदैन ।

त्यसअनुरुप सर्वोच्च बार पनि त्यस्तो स्थान हो, जहाँ राजनीतिक तुरुप प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ । देशको न्यायपालिका विचलित हुन पुग्नुमा बारमा भइरहेको राजनीतिक प्रयोगको निरन्तरता पनि एउटा हो भन्नेमा कतै विमति छैन ।

छ सय पनि मतदाता नरहेको सर्वोच्च बारको निर्वाचनमा देशलाई माया गर्ने वकिलहरु बसेर जुन–जुन दलीय आस्था बोकेको भए तापनि कम्तीमा अबको दुई वर्षमा वकिलहरुको हित, कानुनको शासन, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा यी–यी कार्यहरु गर्नु भनेर म्यान्डेटसहित सर्वसम्मतबाट सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व हुने गरी बार पदाधिकारीहरु छनौट गरेर जिम्मा लगाएको भए निर्विरोध निर्वाचित जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई दायाँ–बायाँ दलको प्रतिनिधित्व भएर सोच्नु र काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो ।

सर्वोच्च बारको दुर्भाग्य नै भनौं, न्यायिक क्षेत्रमा यत्रो विचलन आइसक्दा पनि बार पदाधिकारीहरुको छनौट चाहेअनुसार वा सोचेअनुसार हुन सकेन । सर्वोच्च बारका वकिलहरु पुरानै ढर्राबाट आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचनको मैदानमा होमिए ।

यहाँनिर बुझन नसकिने प्रश्न के हो भने, के सर्वोच्च बारको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति के पूरै सामान्य जनताभैmँ निरीह नै हुन्छ ? सर्वोच्च बारको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्रै मतदान गर्न पाउने अवस्थामा छुट्टाछुट्टै दलकै प्रतिनिधित्व गरी आ–आफ्नो छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र जारी गर्नु आवश्यक छ ? के नेपाल बारलगायत जिल्ला बार, उच्च अदालत बार र सर्वोच्च बार अनि न्यायपालिकामा देखिएका, भएका, गरिएका, अपनाइएका विसंगतिबारे सर्वोच्च बारको सदस्यता हासिल गरेका वकिल साथीहरु अनभिज्ञ छन् त ?

बृहत् लोकतान्त्रिक समावेशी (मधेसी, आदिवासी, जनजाति, पेसागत कानुन व्यवसायी र पेसागत, प्रगतिशील, मधेसी, आदिवासी तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह) का नाममा आ–आफ्ना तर्पmबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रलाई सरसर्ती हेर्दा र विश्लेषण गर्दा विगतका निर्वाचनहरुमा जे–जे गर्छु भनेको हो त्यही–त्यही कुराहरु नै प्रायः दोहोरिएका छन् । उदाहरणका निमित्त बृहत् लोकतान्त्रिक खेमाको घोषणापत्रको दोस्रो, तेस्रो, एघाराैं, बाह्रौं र तेह्रौं बुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित छन् भने पेसागत प्रगतिशील खेमाको घोषणापत्रको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ बुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित छन् ।

न्यायालयमा देखिएका यी विसंगतिहरु हालै मात्र देखिएका पक्कै होइनन् । विंसगति भित्रिएको झन्डै चार दशक हुन लागिसक्यो । तर निर्वाचनताका तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हामी वकिलहरु आफ्ना घोषणापत्रहरुमा प्रायः सधैँ यही कुराहरु दोहो¥याई/तेह¥याइरहेको हुन्छौं ।

केही यस्ता स्थान र मैदानहरु छन्, जहाँ राजनीतिको गोटी प्रयोग गरिनुहुन्न र त्यस्तो स्थानमा राजनीतिको प्रयोग उपयुक्त मानिदैन । त्यसअनुरुप सर्वोच्च बार पनि त्यस्तो स्थान हो, जहाँ राजनीतिक तुरुप प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ । देशको न्यायपालिका विचलित हुन पुग्नुमा बारमा भइरहेको राजनीतिक प्रयोगको निरन्तरता पनि एउटा हो भन्नेमा कतै विमति छैन ।

कार्यान्वयनमा त्यति चासो दिने गर्दैनौं । अनि समस्या जहाँको त्यहीँ । दुई वर्षमा निर्वाचन आउँछ अनि फेरि त्यही समस्यालाई बिक्री गर्ने प्रयास ग¥यो, केही समय मन्थन ग¥यो, भोज खायो, सकियो । यदि त्यसो नहँुदो हो त हालै आफ्नो कार्यविधि पूरा गरेका लोकतान्त्रिक समूहसँग समन्वय गरी लोकतान्त्रिक समूहले गएको दुई वर्षमा आपूmले प्रतिबद्धता जनाएका यी–यी कुराहरुमध्ये यी–यी कुराहरु पूरा भए, त्यो बेलामा पूरा गर्न नसकिएका प्रतिबद्धताहरु अबको वर्तमानमा उम्मेदवार बनेका पदाधिकारीहले पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मात्रको आशय सम्बन्धित खेमाका घोषणापत्रमा झल्किएको भए बारका सदस्यहरुलाई कम्तीमा आशाको त्यान्द्रो त महसुस हुन सक्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन ।

दुबै तर्पmका घोषणापत्रलाई नियाल्दा प्रगतिशीलले दुई विषयलाई मूल विषयमा केन्द्रित गरेको थियो । पहिलोमा न्यायपालिका, बार र पेसागत हकहितसम्बन्धमा भन्दै १३ विभिन्न बुँदाहरुमा र दोस्रोमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको मापदण्डसम्बन्धमा भन्दै दुई बुँदामा आफ्नो भनाइलाई केन्द्रित गरेको थियो । त्यसै गरी लोकतान्त्रिक खेमाले विभिन्न २० बुँदे भनाइलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर विडम्बना, दुवैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भनाइलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने योजनासहितको खाकाचाहिँ कुनै पनि खेमाले देखाउन सकेनन्, जसको कारण अबको दुई वर्षमा सर्वोच्च बारको नेतृत्वले खासै परिवर्तनको अनुभूति गराइहाल्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने स्थिति रहेन ।

प्रायः बारको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने उम्मेदवारहरुले फलानो बारको कार्यसमितिको पदाधिकारीमा यति वर्ष संलग्न भई काम गरेको छु भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा योग्यता निर्धारण गर्नको निमित्त मात्र बार पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रयत्न यसभन्दा अघि पनि देखिएको थियो र त्यो परम्परा यसपालिको सर्वोच्च बारको निर्वाचनमा पनि देखियो ।

उम्मेदवारहरुबाट भएको र गरिएको निर्वाचन प्रचारप्रसारबाट पनि यस स्थितिलाई बुझ्न सकिन्छ । दलीय आस्थाबाटै उठेको भए तापनि दुबै समूहमा केही राम्रा उम्मेदवारहरु थिए ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि बार र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको निमित्त मभन्दा अर्को समूहको उम्मेदवार राम्रो छ, तसर्थ म उम्मेदवार भए पनि मेरो प्रतिस्पर्धीलाई समर्थन गर्छु भन्न सक्ने आँट कसैले पनि गर्न सकेन । सकेसम्म व्यक्तिगतरुपमा आपैmं विजय हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने रोगबाट ग्रसित थिए उम्मेदवारहरु ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा उम्मेदवारहरुबाट आएका टेलिफोन, म्यासेज, इमेलका अनुरोधहरुलाई हेर्दा र केलाउँदा त्यो भन्दा बढी अनुभूति गर्नै सकिएन । त्यति मात्रै नभई मतदानको दिन मतदान गर्न जाने सर्वोच्च बारका सदस्यहरुलाई स–साना बालिकाहरुले फलानो उम्मेदवारलाई मत दिनु भनेर सम्बन्धित उम्मेदवारको पर्चा थमाउन लगाउनु, त्यो भन्दा हास्यास्पद अरु के हुन सक्ला ।

कुनै पनि निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने सर्वोच्च बारका उम्मेदवारहरु आफ्नै निर्र्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गरेर सबैलाई जिल्याइदिए । यस अर्थमा सर्वोच्च बारजस्तो इकाइमा भएको निर्वाचनलाई सम्बन्धित उम्मेदवारले सामान्य, हल्का र खेलाचीको रुपमा लिइएको पाइयो ।

जे होस्, निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ । अब निर्वाचित पदाधिकारीहरुले दलीय विन्दुभन्दा माथि उठेर बार र न्यायपालिकाको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न लागिपर्ने हो भने निर्वाचित पदाधिकारिहरुलाई पटक्कै गाह्रोचाहिँ छैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरुले के कुरा मनन गर्न आवश्यक हुन्छ भने, कुनै पनि स्वतन्त्र र सक्षम निकायको प्रतिनिधित्व राजनैतिक आस्थाबाट प्रेरित भएर होइन, सम्बन्धित निकायको मूल मर्मबाट अभिपे्ररित र निर्देशित भएर समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नै पर्दछ ।

न्यायपालिका र स्वतन्त्र बारको मूल मर्म भनेकै भष्ट्राचारविनाको न्यायपालिका, कानुनको शासन र मानवअधिकारको सुदृढीकरण नै हो । यी कुराहरु तब मात्र हासिल गर्न सकिन्छ जब दलीय पञ्जाबाट आपूmलाई मुक्त गराउन सकिन्छ । यस अर्थमा यो विषयमा सर्वोच्च बारको भूमिकाले ज्यादै महत्व र अर्थ राख्छ ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत विसंगतिबाट मुक्त हुन सक्यो भने अन्य मातहतका अदालतमा रहेका विसंगतिहरुबाट पार पाउन त्यति गाह्रो हुनेछैन भनेजस्तै सर्वोच्च बारले पनि आफ्नो गहनतम् भूमिकाको माध्यमबाट वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सकेमा अन्य उच्च अदालत बार र जिल्ला बारहरुमा रहेको विसंगतिलाई पनि सुर्धान मद्दत पुग्न जान्छ भन्ने कुरालाई मनन गरिनुपर्दछ ।

दलीय विकृतिले गाँजेको भन्दै बारम्बार आरोप लाग्दै आएको बार नेतृत्वबाट कम्तीमा यसपालिको सर्वोच्च बारको निर्वाचन फरक ढंगले हुन जानेछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो अर्थात् सकेसम्म दलीय समर्थक उम्मेदवारको उम्मेद्वारी पर्दै नपर्ने, कथंकदाचित त्यस्तो उम्मेदवार पाइएन भने दलीय आस्था भए पनि दलसँग सम्बन्धित सबै पद तथा आस्था त्यागेको स्वघोषणा गरी आएको व्यक्तिलाई बार पदाधिकारीमा चयन गर्ने कार्यको थालनी हुन सकेमा कम्तीमा सर्वोच्च बारले गति लिन सक्थ्यो कि भन्ने अभिमत पालेका वकिलहरु जिल्लिन पुगेका छन् । तैपनि अभैm केही बिग्रिएको छैन । नयाँ पदाधिकारिहरु निर्वाचित भैसकेका छन् ।

केही परिवर्तन भएन भने आगामी श्रावण ५ गते होटेल हिमालयमा पदभार हस्तान्तरणसहित भोजको आयोजना भैरहेको अवसरमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले आपूm कुनै पनि दलको घेराभित्र नरहेको स्वतन्त्र बारको पक्षमा रही आपूmलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुराको कसम खाए र त्यही अनुसार बारको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सके भने मूच्र्छित अवस्थामा रहेको बार र न्यायपालिकाले अलिकति भए पनि त्राण पाउने अवसर प्राप्त गर्ने थियो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)