दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि ओली सरकार अलि निरंकुश भएको महसुस भएको छ । उपकुलपतिजस्तालाई बालुवाटारमा थुन्ने, गोविन्द केसीलाई मरे मरोस् भन्ने गैरजिम्मेवार काम हुँदै आएको छ । बोलीमा समाजवाद र व्यवहारतः अधिनायकवादतर्फ यो सरकार अग्रसर भइरहेको संकेत प्रस्ट देखिन थालेको छ । शक्तिशाली सरकार यति विघ्न कृतघ्न बनेको छ कि उसको विरोध गर्नु उसलाई कुनै हालतमा पाच्य हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न प्रतिपक्षीय भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तर, प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिलेसम्म आफ्नै पिरले चाउरिएको मरीचसमान बनेको छ ।
यही मौकामा सरकारले सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता ग¥यो । उक्त विधेयक सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउन प्रा.डा. गोविन्द केसीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको सत्याग्रहमाथिको ठूलो पटाक्षेप थियो । सरकारले किन उक्त विधेयक ल्याएको हो भनेर जान्न धेरै सोच्न आवश्यक छैन । किनभने, मेडिकल कलेजहरुमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो लगानी रहेको वास्तविकता सर्वविदितै छ ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीले पटक–पटकको सत्याग्रहपश्चात् एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वर्षभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने विधेयक हटाउँदै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । उक्त विधेयक चिकित्सा शिक्षा विधेयक नाफामूलक संस्थाको हित र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा भन्दा चिकित्सा क्षेत्रका माफियालाई लुट्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक तयार गरेर आलोचित बन्न पुगेको छ ।
डा. केसीले उक्त विधेयकको विरोधमा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका मागसहित १५ औं पटक अनशन बस्दा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, पक्राउ गर्नेजस्ता हर्कत गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । विद्यार्थीमुखी चिकित्सा ऐन जारी गर्न दबाबस्वरुप अनशन बस्दा डा. केसीलाई पक्राउ गर्नु आमजनताको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नु हो ।
किनभने, डा. केसी कुनै शक्ति र सत्ताका लागि अनशन जरुर बसेका होइनन्, उनी कुनै दलका हिमायती पनि होइनन् । उनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउनु, लुटतन्त्र र माफियातन्त्रको विरोध गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध कदापि होइन ।
सरकारले प्रा.डा. केसीको अनशनमा रोक लगाउने, नागरिक संस्थाहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने, निषेधित क्षेत्रको विस्तार तथा मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा कार्यक्रम बन्द गर्नेजस्ता हर्कत गरेर अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारले सत्यनिरुपणमा गैरराजनीतिक हिंसा र हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गर्दै छ भने फरक मत राख्नेमाथि नियन्त्रण कायम गरेर दुई तिहाइको दम्भ देखाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारले गरेका सबै कामको समर्थन गरिदिनुपर्ने, सरकारी हस्तक्षेपमाथि प्रतिक्रिया दिनै नहुनेजस्ता दृष्टान्त केको संकेत हो ? सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि आमजनतामाथि नियन्त्रण कायम गर्न अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
सरकारले विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रति सम्मान गर्छ भन्ने आलोचकका टिप्पणीहरु सुन्न सक्नुपर्छ । पक्षपोषण र स्पष्टीकरण दिएर होइन, आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन अग्रसर हुनुपर्छ । डा. केसीले विद्यार्थी तथा गरिब जनताको हितका निम्ति शुरु गरेको अनशनको पक्षमा सर्वसाधारण, नागरिक समाज, चिकित्सक, विद्यार्थीलगायतले हस्ताक्षर अभियान गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
डा. केसीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले अत्तालिएको सरकारले जनताको सम्मान गर्छ कि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि स्वेच्छाचारी बन्यो भने त्यसले उचित परिणाम नल्याउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
– मनोज भण्डारी, काठमाडौं ।