-पूर्णचन्द्र उपाध्याय
सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको कुरा गरिएको छ, सबैले सुनेकै कुरा हो । तर जनताका अधिकार के के हुन् ? जनताका अधिकारलाई स्थानिय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी सुनिश्चित गरेको छ ? विकास भनेको हाम्रो परिवेशमा के के हो ? खास गरी बाँकेको सन्र्दभमा ।
विकासमा जनताको भुमिकालाई कसरी हेरिएको छ ? अझै भन्ने हो भने विपन्न परिवारका जनता, भौगोलिक विकटतामा बाँचिरहेका जनता, सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका जनता, पहुँच, नियन्त्रण र स्वामित्वको प्रकृयाबाट सधै टाढा रहेका जनता, साधन श्रोतको बाँडफाँडमा विभेद गरिएका जनता, के यी जनताहरुको जीवनमा समृद्धि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रक्रियागत रुपमा ल्याईए ? वा ल्याईदै छन् ?
यीनै प्रश्नहरुका आधारमा म संयुक्त राष्ट्र संघको विकासको अधिकारसम्बन्धि घोषणापत्र, संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत ०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्य, बजेटको उद्धेश्य, बजेटका प्राथमिकता, स्थानिय तहको बार्षिय योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्र्दशन २०७४ र विकासको अवधारणा भित्र रहेर बाँके जिल्लाका स्थानिय सरकारको आ.ब. ०७५÷०७६ नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कसरी तयारी गरिदै छ विश्लेषण गर्न आवस्यक देखिएकोले आफ्ना विचारहरु राख्न खोजेको छु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ४ डिसेम्बर १९८६ मा विकासको अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र पारित गरियो । यस घोषणा पत्रले विकास एउटा प्रक्रिया भएको र यसले सम्पुर्ण जनतालाई समेटनुपर्छ भन्ने स्पस्ट गर्दै वास्तवमा विकास अधिकार हो भन्ने उद्घाटित गरेको छ । विकास कसैले गरिदिने वा ल्याई दिने दान वा कृपाको बस्तु नभै जनताको अधिकार हो भनिएको छ ।
सबै मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, समुहगत वा सामुदायिक विकासका लागि समान अवसर पाउने कुरा स्वतसिद्ध छ । जनताले आफ्ना समस्या वा आवस्यकता पहिचान गर्ने, आफ्नो चौतर्फि विकास, विकासका लागि योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने, त्यसबाट हुने लाभको न्यायपुर्ण वितरण प्राप्त गर्ने नै विकासको अधिकार हो भनिएको छ ।
संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आ.ब. २०७५÷०७६ को बजेट बक्तव्य नं. ३ मा उल्लेख छ– ‘वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालिन उद्धेश्य अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अधि बढिरहेको छ ।’ अगाडि भनिएको छ– ‘सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्युनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य शिक्षाको सुबिधा, स्वाच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावस्यक आवस्यकताहरुको परिपुर्ति नै हाम्रो समाजवाद तर्फको यात्राको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।’
साथै प्रस्तुत बजेटका तीन उद्धेश्य उल्लेख गरिएको छ, पहिलो–नागरिकहरुको मौलिक हकको रुपमा रहेका जीवनयापनका न्युनतम आधारभुत आवस्यकताहरु शीघ्र परिपुर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौैटेपन अन्त्य गर्ने, दोश्रो– साधन श्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी दु्रत आर्थिक तथा मानविय विकास गर्ने र तेश्रो– आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पुर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ।
स्थानिय तहको बार्षिय योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्र्दशन २०७४ ले बजेट विनियोजनका आधार र प्राथमिकताहरु तोकिदिएको छ । क्रमशः आर्थिक विकास तथा गरिवि निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढने, स्थानीय सहभागिता जुटने, स्वयमसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानिय श्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्दन गर्न सघाउ पु¥याउने, भाषिक तथा सामाजिक पक्षको जर्गेना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पु¥याउने र स्थानीय तहले आवस्यक देखेका अन्य विषयहरु प्राथमिकताका विषयहरु हुन भनिएको छ ।
समृद्धि भनौ विकास परिपुरक शब्द हुन् । बुझाई के हो विकासको वा समृद्धिको भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँको परिवेश, सार्मथ , क्षमताले निर्धारण गर्दछ । विरामी पर्दा सिटामोल प्राप्त हुन नसक्ने भुगोगका लागि सिटामोल प्राप्त हुनु विकास होला, विरामी पर्दा अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरुबाट विकल्प सहितको सेवा प्राप्त गर्नु विकास होला ।
बाँकेको सन्र्दभमा हेर्दा हाम्रो समाजको वनावट विश्लेषण गर्नु आवस्यक देखिन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानबाट बसाई सराई गरी आएको समुदाय, आदिवासी थारु, मधेसी तथा मुस्लिम जाति समुदायको मिश्रित वसोवास बाँके जिल्लाको पहिचान हो । राजनैतिक, सामाजिक जागरण, श्रोत साधन माथिको पहुँच, नियन्त्रण र स्वामित्व ग्रहणमा बसाइँ सराई गरी आएको समुदायको सामर्थ र क्षमता देखिन्छ ।
मधेसी तथा मुस्लिम समुदायमा सामाजिक समावेशीकरण र राजनीतिक सचेतनतामा कमि रहेको छ भने रुढीगत पुरातनवादी सोचले अहिले पनि घर गरिरहेको छ । भरखरै राजनैतिक र पहिचानका सवालमा जागरण देखिएको छ । विश्व समाज दु्रत परिवर्तन को दिशामा रहेको तर यी यस्ता समुदाय र समाजको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन र क्षमताको विकास गर्न सकिएन भने समानुपातिक विकास सम्भव हुँदैन । थारु समुदाय कर्म शिल छ तर साधन र श्रोतका आधारमा कमजोर रहेको छ । यस समुदायमा सामाजिक विभेद छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
राजनैतिक जागरण बढेको भए पनि कमैया र कमलरी प्रथाबाट गुज्रिएको यो समाजका धेरै परिवार गरिबिको रेखा मुनि रहेका छन् । अब हामीले योजना बनाउँदा के कुरालाई प्राथमिकता दिने हो ? कुन समाजको परिवर्तनका लागि कस्ता योजना तयारी गर्ने ?
चरम गरिबी, विपन्नता र पछौैटेपन अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको यस बर्षको बजेटको पहिलो उद्धेश्य रहेको छ । के यो उद्धेश्य पुरा गर्ने तर्फ हाम्रा योजनाहरु लक्षित छन् ? हामीले योजना बनाउँदा के कुरालाई आधार बनाउँछौं ।
न त हामीसंग तथ्य तत्याङ्क छन् ? न त हामीसंग स्थानिय सरकारको सिमाना भित्रको योजना तयारीका लागि आवस्यक सूचना छ ? उदाहरणका लागि विद्यालय बाहिर ३० जना बालिकाहरु छन् यो तत्थाङ्क हामीसंग छ अब आ.ब.०७५÷०७६ को योजना अनुसार यी बालिकाहरुलाई विद्यालयको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम बनाउन सक्छ । बाँके जिल्लाका सबै स्थानिय सरकार संचालकहरु, खास गरी कार्यपालिका जो निर्णायक छ यसका प्रतिनिधिहरुको सोच र क्षमतामा निर्भर रहन्छ नत्र समृद्धि वाटोमा देखिने छ, भौतिक पुर्वाधारमा देखिने छ । मानिसको गरिवी जस्ताको तस्तै, पछौटेपन जस्ताको तस्तै रहनेछ ।
(लेखक उपाध्याय जिफन्टको राष्ट्रिय कमिटीका वैकल्पिक सदस्य हुनुहुन्छ ।)