वसन्त घिमिरे
मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको मुखमा जहिले पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धि भन्ने नारा घन्कने गरेको छ। सुशासनको माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुने कुरा निर्विवाद छ। के यो नारामा मात्र सीमित बनेको नारालाई नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सक्ने किसिमले सुशासनको माध्यमबाट सार्थकरूपमा परिणत गर्नुपर्दैन ?
२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणासँगै ८ वर्षअघिदेखि कायम रहेको संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ। यसले गर्दा मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपाली जनताका जनअधिकारहरू क्रमशः संस्थागत हुँदै गएका छन्। यसै क्रममा केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने र कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरा उहाँले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभएको छ– ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र मेरा वरिपरि बस्ने मन्त्रीहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न।’ अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार शून्य भयो भने मुलुकको आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार निर्मल हुने कुरा उहाँले बताउँदैआउनु भएको छ। पाँच वर्षभित्रै मुलुकको मुहार परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसमा आश्वस्त हुन र सरकारका काममा आवश्यक सहयोग पुर्याउन पनि आमजनतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गर्नुभएबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने आशा गर्न सकिन्छ। उहाँले गरेका प्रतिबद्धताले पनि अब मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ कि भन्ने झीनो आशा गर्न सकिन्छ।
तर यता निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय निकाय व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा नारामै सीमित बन्ने हो कि भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्था छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको अभावमा आपूmले के काम गर्ने हो अथवा नगर्ने हो भनी अलमलमा पर्दै आएको बताउँदै आएका छन्। काम गर्ने परिपाटीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो व्यक्त गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बहानामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आकांक्षामा तुषारापात आउने काम गर्नुहुँदैन।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायलाई कानुनी तवरले चाहिँदो मात्रामा अधिकार दिनुपर्दछ। त्यस्ता निकायमा रहनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनुहुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कसैको नातागोता तथा दयामायाका भरमा संरक्षण गरिनु मुलुककै लागि कलंक हो। कसैले कुनै पनि माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसले सजायको भागीदार बन्नै पर्छ।
भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र नभई विश्वकै एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा आएको छ। यसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा जरा गाडेको छ। यसको जरा पत्ता लगाई वाम गठबन्धनको सरकारले उखेलेर निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्दछ। विगत समयमा संघसंस्थाहरूमा राजनीतिक दल र यसका कार्यकर्ताले जनताको सेवा गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ कमाउनेतिर लागे। प्रशाासन तथा जनसरोकारका कार्यलयहरूमा अदृश्यरूपबाट घूस नलिई फाइल अगाडि नबढ्ने परिपाटीको विकास भएको कुरा जनतामा छर्लङ्ग छ। सोझा–सीधा जनताले दुःख र हैरानी खेप्नुबाहेक हात लाग्यो शून्य हुन्थ्यो काम। यस्ता अड्डाबाट यस पंक्तिकारले पनि धेरै पटक अनाहकमा दुःख नपाएको होइन। यस विकृतिले समाजमा मान्यता पाएको हुँदा स्वच्छ आचरण भएका र गैरकानुनी तरिकाले आर्जन नगरेका कुनै पनि व्यक्तिले समाजमा बाँच्नसमेत कठिन हुँदै गएको आभास मिल्छ। अहिले समाजमा अनधिकृत रूपबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको बलमा सोझा–सीधा जनताले मार खेप्नुपरेको छ।
भ्रष्टाचारको स्पष्टरूपमा सर्वमान्य परिभाषा भएको छैन। तैपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ ले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू तोकी त्यस्तोे कार्य गर्नेउपर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐनको परिच्छेद–२ मा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरेको थियो। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको ३१, ३२ र ३३ मा र दण्डसजायको महलको १४, १५, १६ र १७ नं. मा पनि घूससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। यी व्यवस्थाहरूले निषेध गर्न खोजेका कार्यहरू नै भ्रष्टाचारको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने मान्न सकिन्छ। विगत समयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन कानुन बने तापनि ती केवल हात्तीको देखाउने दाँतको रूपमा मात्र सीमित भए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दह्रो आँट देखाउनु नै पर्दछ। बरु त्यो आँट अहिलेको सरकारमा रहने लालबाबु पण्डितजस्ताले गरेको देखिन्छ। त्यो जन्जिर तोड्न उहाँलगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री कत्तिको सफल हुनुहुन्छ, त्यो भविष्यले बताउनेछ।
भ्रष्टाचार हुने गरेका मालपोत, नापी, नगरपालिकालगायत जनसरोकारका काम हुने अड्डाहरूमा कर्मचारीलाई ६÷६ महिनामा अदलबदल गरिनुपर्छ। ताकि उसले भ्रष्टाचारको ‘भ’ पनि उच्चारण गर्न नपाउँदै सरुवा गरिनुपर्छ। यदि गलत काम गरेमा जागिरबाट सीधै बर्खास्त गर्ने परिपाटीको विकास गरी समाजमा सुशासन कायम गरिनुपर्छ। नयाँ पिँढीले भ्रष्टाचारको ‘भ’ पनि उच्चारण गर्न नसक्ने परिपाटीको विकास गर्नमा अहिलेको वाम सरकारले तत्परता देखाउनुपर्दछ।
अहिले जता हेर्यो उतै भ्रष्टाचार भएको छ। न्यायालय, कार्यपालिका, संसद्लगायत जनसरोकारका अड्डाहरूमा भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ। सरकारी साधनलाई निजीमा प्रयोग गरेर होस् अथवा विभिन्न बहानाका रूपबाट दर्जनौं अपराध हुने गरेका छन्। अड्डा–अदालतमा गयो दिनभरि काम नगर्ने, बिहान–बेलुकीमा काम सकिएन भनेर ओभरटाइम गरी भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ। रकम लिए मात्रै भ्रष्टाचार हुने होइन, अड्डा–अदालतका कार्यालय समयमा काम नगरी बस्नु पनि त भ्रष्टाचार हो। मुलुक भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको हो। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता, कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग, अनियमितता, दोहोरो भुक्तानी, राजस्व असुलीमा बेवास्ता, दलाली प्रवृत्तिलगायत अन्य कारणबाट आर्थिक सुशासनमा क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ।
यसमा कानुनी प्रक्रियामार्पmत अनुशासनमा ल्याउनुपर्दछ। अहिलेको वाम सरकारले विगत समयमा हुने गरेका विकासका बाधक तत्व भ्रष्टाचारी, राजनीतिक कमजोरी, बिचौलियाको दबदबा, कर्मचारी राजनीति, आस्थाका कारण काममा ढिलासुस्ती र अटेरीपन गर्नेलगायतका कुरालार्य जरैदेखि उखेल्ने काममा कडारूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ। अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको र राजनीतिक अस्थिरतासमेत अन्त्य भएकाले अब मुलुकमा विकास गर्ने समय आएको भन्दै सबै नेपालीलाई विकासमा समर्पित गराउनुपर्छ। साथै सरकारका सम्पूर्ण प्रयास समृद्धि र विकासतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ।
सरकारकै तर्पmबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने प्रयास भएन भने सरकारप्रति नै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि आवश्यकता छ। समाज परिवर्तन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। उनीहरू कटिबद्ध भएर लागेको अवस्थामा समाजमा भ्रष्टाचार विरोधी लहर आउन सक्ने देखिन्छ। प्रशासनिक नेतृत्व इमानदारी भएमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। तर हाम्रो विगत इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने, उच्च तहबाट नै भ्रष्टाचार हुने गरेको तीतो अनुभव आमनेपालीलाई ज्ञात भएकै हो।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायलाई कानुनी तवरले चाहिँदो मात्रामा अधिकार दिनुपर्दछ। त्यस्ता निकायमा रहनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनुहुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कसैको नातागोता तथा दयामायाका भरमा संरक्षण गरिनु मुलुककै लागि कलंक हो। कसैले कुनै पनि माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसले सजायको भागीदार बन्नै पर्छ। अहिले हाम्रो सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको खडेरी लागेको हुँदा भ्रष्टाचारलाई टेवा पुगेको छ।
त्यसैले नैतिक शिक्षाको अध्ययन गरिने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ। नैतिक शिक्षाको अध्ययनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। साथै सामजिक चेतनामा वृद्धि भएको खण्डमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सर्वसाधारणमा यो परिवर्तनको अनुभूति गराउन पनि विगतदेखि हुँदै आएका विकृतिको अन्त्य जरुरी छ। यसका लागि वर्तमान वाम गठबन्धन सरकारले यो वा त्यो बहानामा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नै पर्छ। अनि मात्र वाम घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको आम्दानी वार्षिक ५ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य साकार हुनेछ। अनि मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्नेछ।
(लेखक घिमिरे गोरखापत्र संस्थानका पूर्वकर्मचारी एवं स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।)