नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले आर्थिक सहायता बाँडेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले १ सय ३१ संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई पुँजीगत अनुदानका नाममा अन्धाधुन्ध ६० करोड रुपियाँ बाँडेर राज्यकोषको ब्रह्मलुटमा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमका नाममा रकम बाँडेर शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले राज्यकोषबाट अति विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्नसमेत कठिनाइ भएका, संरक्षित अल्पसंख्यकका हकमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ । तर, दलका कार्यकर्तालाई सत्ताको आडमा स्वेच्छाचारी ढंगले आर्थिक सहायता बाँड्नु राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हो । रकम प्राप्त गर्नेमा विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन्, जसमध्ये अधिकांश नेकपाका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
अपवादबाहेक अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका र तिनीहरुको सामाजिक गतिविधिसमेत शून्य रहेकाले संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
राज्यकोष भनेको आमनागरिकले आफूले गरेको आर्जनबाट करस्वरुप बुझाएको रकम हो । यसमा सञ्चित रकमको दुरुपयोग हुनु स्वाभाविकरुपमा नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु हो । विगतमा पनि यसरी नै अन्धाधुन्धरुपमा आर्थिक सहायता बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग हुँदै आएको थियो ।
आदर्श फलाक्ने कम्युनिस्ट सरकारले विगतकै पदचाप पछ्याएर आफूखुशी रकम वितरण गर्नुले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । शक्ति र सत्ताको उन्मादमा मापदण्डविपरीत आफू निकटका संघसंस्थालाई रकम बाँड्नु कुनै पनि मानेमा उचित मान्न सकिँदैन । यो एक प्रकारको अनियमितता र खुला भ्रष्टाचार हो ।
किनभने, मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले विनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न सक्छन् । यसरी खर्च गरेको रकमको विवरण सरकारलाई बुझाउन पर्दैन । अर्थात्, जस–जसले यसरी राज्यकोषको रकम पाए त्यो शाहकालीन समयमा दिइएको ‘बक्सिस’बराबर हो । जनताको सेवा गर्ने अठोट गरेर मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले आफूखुशी ‘बक्सिस’ दिन मिल्छ ? सत्ताको आडमा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? जनताले तिरेको करप्रति जवाफदेही बन्न पर्दैन ? अहिले उठेका सवाल हुन् यी ।
सरकारका मन्त्रीले लोककल्याणकारी काम गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ दलका नेता÷कार्यकर्ताको हालिमुहाली भएका संस्थालाई रकम बाँडेर मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेका छन्, जुन उनकै लागि प्रत्युत्पादक छ । किनभने, राज्यकोषको रकम बाँडिएका संस्था तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्राप्त अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका दृष्टान्त छन् । नेता तथा सांसद्हरुको उपचार खर्चका नाममा होस् वा चाडबाडको समयमा किन नहोस्, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यकर्तालाई रकम पोस्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै हाबी छ । स्मरणीय छ, उनै मन्त्री अधिकारीले संसदीय विकास समितिको सभापति रहँदा विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति अख्तियार गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, भनाइ र गराइको विरोधाभासबीच सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अलाप्दै शालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा अनुदान बाँडेर आफैँमाथि पटाक्षेप गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता वा पुँजीगत अनुदानका नाममा भइरहेको राज्यकोषको बढ्दो दोहन रोक्न संसद्को लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले सक्रियतापूर्वक नियमन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
– प्रदीप राना, बुटवल ।