विनोद नेपाल
वर्तमान प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ स्थानमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का आफ्नै १७४ सांसद छन् । १६ सदस्य भएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सरकारमा सहभागी भइसकेकोले सरकारसंग १९० सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । यो प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको झन्डै ६९ प्रतिशत हो ।
यसरी २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यको समर्थन प्राप्त छ र वर्तमान सरकार इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको छ । केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सभा तर्फ पनि सत्तारुढ दलकै उल्लेख्य स्थान छ ।
यस स्थितिमा आगामी दिनमा विगतको जस्तो गणितको खेलको कुनै सम्भावना देखिंदैन ।संघ र प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत सरकारमा सहभागी दलकै प्रतिनिधि छन् । यसैले अब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको पनि कुनै सम्भावना देखिंदैन । यसैले मुलुक अब समृद्धितर्फ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे चार महिना हुन आँट्दा एकातिर पार्टी संगठनमा आन्तरिक असन्तुष्टि र विवादहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् भने अर्कोतिर निर्णय लिने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ ।
आक्रामक ढंगमा अघि बढ्न खोजेको सरकारलाई पाइला–पाइलामा ठेस लागिरहेको छ । अघि बढ्न खोज्दै पछि हट्दै गरिरहेको छ । बाटो नहेरी सम्भावित असर तथा प्रतिक्रियाबारे कुनै अनुमान नै नगरी भटाभट प्रचारमुखी निर्णय लिँदा वा कदम चाल्दा यस्तो भएको हो । आवश्यकताभन्दा बढी र अलि अस्वाभाविक नै लाग्ने खालको कदम चाल्दा गर्न खोजेको काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएको हो ।
बजारमा बेथिति छ, कालोबजारी छ, अस्वाभाविक महँगी छ । गुणस्तरहीन सामानको बाहुल्य र बिगबिगी छ । वस्तुको मूल्यमा मनपरि छ, एकरुपता छैन । दूधजस्तो पदार्थमा समेत अखाद्य तत्वको मिसावट र कोलिफर्मसमेतको कुरा आइसकेको छ । सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
पद बहालीसँगै मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । यद्यपि ती योजनामा समेटिएका विषय हाम्रा आवश्यकता नै थिए तर ती अत्यन्त महत्वाकांक्षी थिए । एकैसाथ सबै काम गरिसक्ने लक्ष्य राख्नुभन्दा क्रमिकरुपमा कामहरु गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्ने थियो । जे होस्, मन्त्रीहरु चर्चामा आउने प्रयास गरे ।
मन्त्रीहरुमा धेरै चर्चामा रहे पर्यटनमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री, कानुनमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री आदि । तर कतिपय मन्त्रीको निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन सुझाव पनि दिए ।
प्रारम्भमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको हल्ला दह्रोसँग चल्यो ।
आमजनता यातायात सिन्डिकेटको मारमा परेका थिए र सरकार जसरी अघि बढ्न खोजेको थियो त्यसको व्यवसायीबाहेक अरु सबैतिरबाट वाहवाही भएको थियो । आखिर सिन्डिकेट अहिलेसम्म कायमै छ, हटेको छैन बरु अझै कहिलेसम्म रहने हो ? त्यो नै अनिश्चित भएको छ । सरकारले विकल्प दिन नसक्दा सिन्डिकेटलाई जिस्क्याएजस्तो मात्र भएको हो । गैरसरकारी संस्था सम्बन्धमा यस्तै भयो ।
संस्था नवीकरण गर्दा एउटा मात्र काम गर्ने गरी नवीकरण गर्ने तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण लिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी ग¥यो । तर चौतर्फी विरोधपछि त्यो निर्णय पनि तत्कालका लागि थाती रह्यो, लागू हुन सकेन । गैरसरकारी संस्थाको नाममा थुप्रै नहुनुपर्ने काम भएका छन्, त्यसमाथि लगाम लगाउनै पर्ने थियो तर त्यससँग सम्पत्तिको कुरा जोडिँदा यसको विरोध भयो र पछि हट्नुप¥यो ।
चिनी उत्पादक किसानका मर्काका सन्दर्भमा किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट चिनी उत्पादन गरी बिक्री गरेर नाफा कमाए पनि वर्षौंदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकहरुलाई गिरफ्तारीको आदेश दिने काम भयो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । निर्माण व्यवसायीहरुको सन्दर्भमा पनि यस्तै भयो । कस–कसका कस–कससँगका सम्बन्धका कुरा आए, अनि चालिएका कदम यसै सेलाए ।
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्यका लागि मन्त्रीले केही सम्हालिएर कदम चालेको महसुस हुन्छ । केही म्यानपावरहरुको कारोबार रोक्का गरिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका सम्बन्धमा लागू गर्न खोजेको व्यवस्था पनि लागू हुनेमा आशंका नै छ । किनकि हिजो कर्मचारीलाई राजनीति गराउने र आफ्ना स्वार्थका लागि कर्मचारीलाई उचाल्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।
यसरी सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । यसले लोकप्रियताका लागि निर्णय लिने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा, कार्यान्वयनप्रति दृढता नदेखाउँदा सरकारतर्फ औंला सोझिन थालेको छ ।
त्यसो त कानुनी जटिलताहरुका कारण पनि समस्या नभएका होइनन् तर सबै कुरा नबुझी निर्णय लिँदा सरकारका निर्णय तात्कालिक खपतका लागि मात्र उपयोगी भएका छन् । यसले सरकारप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । अपरिपक्व खालका निर्णयहरु हुनुले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ । हतारमा गरिने निर्णयले सरकारको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्री र मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय अभाव अर्को समस्या हो । हल्ला बढी, काम कम हुँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । चर्का कुराभन्दा बिस्तारै काम गरेर देखाउनेतर्फ जाँदा सरकार लोकप्रिय हुन सक्थ्यो । मन्त्रीहरुबीच समन्वय नहुनु तथा सरसल्लाहविना व्यक्तिगत लहडकै भरमा मन्त्रीहरुले निर्देशन दिने गर्दा पनि समस्या भएको छ । कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियागत विषयमा नबुझी निर्णय लिनु अपरिपक्वता हो । यो खालको शैलीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
बजारमा बेथिति छ, कालोबजारी छ, अस्वाभाविक महँगी छ । गुणस्तरहीन सामानको बाहुल्य र बिगबिगी छ । वस्तुको मूल्यमा मनपरि छ, एकरुपता छैन । दूधजस्तो पदार्थमा समेत अखाद्य तत्वको मिसावट र कोलिफर्मसमेतको कुरा आइसकेको छ । सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भएका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेको छैन ।
केही स्थानमा मन्त्रीहरु स्वयम् गई अनुगमन गरे पनि त्यो चर्चाका लागि मात्र भयो । त्यसले निरन्तरता पाएन । जबकि मन्त्रीहरुले शुरु गरेको अभियानलाई सम्बद्ध निकायहरुले निरन्तरता दिँदै परिणाममुखी बनाउनुपर्ने थियो । यससम्बन्धमा मन्त्रीहरुकै दोहोरो चरित्र पनि देखियो ।
एकातिर मन्त्रीको बोलीमा लगाम आवश्यक छ भने अर्कोतिर कामहरु योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगमा हुनु आवश्यक छ । हल्ला–चर्चामा रमाउने प्रवृत्ति सरकार र मन्त्रीहरुले त्याग्नु जरुरी छ । सरकार दुई तिहाइ समर्थनको शक्तिशाली छ र जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छौं पनि भन्ने, अनि काम भने उस्तै खालका भएपछि जनताले कसरी पत्याउने ? कसरी आशावादी हुने ? हालसम्मको निर्णय र कार्यशैलीले मन्त्रीहरु हाँसोका पात्र बनेका छन् ।
यसैले उचित निर्णय लिने, ठोस कदम चाल्ने, कार्यान्वयनमा जाने, परिणाम निकाल्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मको कार्यशैलीले त ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ मात्र भएको छ । निर्णय लिने तर कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले निर्णयहरु हचुवामा गरिएको प्रस्ट हुन्छ । कपितय कदम त प्रतिशोधको भावनाले पो चािलएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
बेथिति भएका क्षेत्रमा थिति बसाल्नु, अनियमितता भए जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र भविष्यमा सबैलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर सस्ता र प्रचारमुखी कुरा मात्रले सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन, न त सरकारमाथिको विश्वास नै कायम रहन सक्छ । यसर्थ सरकार र मूलतः प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार भई काम गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुको साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन सक्नेछ ।