काठमाडौं, (नेस)
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १५ बर्ष विति सक्दासम्म कानूनको पालना गर्ने दायित्व महिलाको मात्र हो भन्ने व्यावहारिक समस्या कार्यान्वयनमा कठीनाइ भएको एक कार्यक्रममा बताइएको छ ।
गर्भपतन सम्बन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारहरु नामक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भूणको अधिकारको भन्दा पहिला आमाको अधिकारको बिषयमा ध्यान दिएर कानूनको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानून बने यता धेरै आमाहरुको ज्यान बँचेको बताउनुभयो ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई योग्य र भोग्य बनाउनका लागि कानून बनाउने निकाय सरकार, समाज, महिला, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका साथ परिवार सचेत हुनुुपर्ने कुरामा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । उहाँले यतिबेला कानूनविद्लाई चिकित्सक र चिकित्सकलाई कानून विद्को खाँचो रहेको कुरा औल्याउनुभयो ।
सोही अवसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गर्भपतन समबन्धी अनुसन्धान अत्यन्तै पूर्वाग्राही रहेको बताउनुभयो । कतिपय चिकित्सकले पैसा कमाउने नाममा सेवा हैन अनुसन्धान गर्छुु भन्दै हिड्नु कानून कार्यान्वयनमा देखा परेको ठूलो चुनौतिको बिषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लु एलडी) का अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले मञ्चको वेयवसाइडमा मोबाइलमै डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि एप नै बनाएको बताउनुभयो । उहाँले एपमा ऐन, कानूनमा रहेका आफ्ना विभिन्न अधिकारहरु सम्बन्धी जानकारी, अधिकार उल्लंघनमा अपनाउनु पर्ने उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी, विभिन्न अदालतबाट भएका अधिकारसम्बन्धी फैसलाहरुको जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेज र संयन्त्रहरु सम्बन्धी जानकारी रहेको बताउनुभयो ।