फुटपाथ ओगटेर गरिँदै आएको व्यापारलाई निषेध गर्ने अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरु गरे पनि यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । काठमाडौंको व्यस्त शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारण बटुवाले खेप्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो सास्ती भनेकै फुटपाथको व्यापार हो । पिच सडकका सवारीसाधनका कारण खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन, पैदल हिँड्नका लागि बनाइएको फुटपाथ व्यापारीका सामानले ओगटिएको हुन्छ ।
आफ्नै सवारीसाधन हुनेहरूलाई त खासै ठूलो समस्या नहोला तर पैदल यात्रीका लागि भने निकै सकस देखिएको छ । फुटपाथको व्यापार हटाउने पहिलो प्रयास ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन मेयर पीएल सिंहले गरेका थिए । यसका लागि नगरप्रहरीको व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । दुई÷चार महिना समस्या समाधान भए पनि नगर प्रहरीकै मिलोमतोमा फुटपाथको व्यापार फस्टायो ।
०५४ सालमा केशव स्थापित मेयर बनेपछि फुटपाथको व्यापार हटाउने प्रयास फेरि शुरु भयो । तर, निरन्तरता पाएन । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र फुटपाथको व्यापारमा संलग्नहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन छैन । विभिन्न संघसंस्थाहरूले १० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेका छन् । देशभरिमा करिब ४ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । यो संख्या सानो होइन । यो ठूलो संख्यालाई स्थायीरूपमा चिढ्याउने जोखिम लिन कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू तयार नभएकै कारण समस्या समाधानका प्रयासहरू ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने गरेका हुन् ।
सानो लगानीमा सजिलै परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने भएकाले काठमाडौंमा फुटपाथ व्यवसायीहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । सडकमा व्यापार गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने र सरकारलाई कर पनि तिर्नु नपर्ने भएकाले अधिकांश निम्नवर्गीय नागरिकहरू फुटपाथको व्यापारमा आकर्षित भएका हुन् । सानो पुँजीबाट पनि सडक व्यापार गर्न सकिने र पारिवारिक आवश्यकता त्यसैबाट पूरा गर्न सकिने भएपछि निम्न आय भएका मानिसहरू यस व्यवसायमा संलग्न हुन स्वाभाविकै हो ।
खासगरी काठमाडौंको सुन्धारा, नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क, कालीमाटी, पाटन, लगनखेल, गोंगबु, नयाँ बसपार्क, गौशाला, चाबहिल, कोटेश्वरलगायतका व्यस्त सडकछेउछाउमा फुटपाथको व्यापार हुने गरेको छ । अरू पसलहरूको भन्दा फुटपाथमा केही सस्तोमा सामान पाइने भएकाले निम्नआय भएका र विशेष गरी काठमाडौंबाहिरका मानिसहरू नै फुटपाथ व्यवसायीहरूका ग्राहक बन्ने गरेका छन् ।
खासगरी, महानगर प्रहरीका निम्ति पनि फुटपाथको व्यापार अतिरिक्त आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । फुटपाथ व्यापारी मिलेर एकजना अगुवा बनाएका हुन्छन् । ती अगुवाले सबै फुटपाथ व्यापारीसँग हैसियत हेरेर रकम संकलन गर्छन् । संकलित रकममध्येबाटै महानगर प्रहरीसँग ‘डिल’ हुन्छ । अर्थात् संकलित रकममध्ये दैनिक केही रकम नगर प्रहरीलाई बुझाइन्छ । त्यसरी रकम बुझाएबापत नगर प्रहरीले फुटपाथको व्यापारप्रति आँखा चिम्लने गर्छन् । लखेटेर गरिने समाधान स्थायी हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
यसका लागि महानगरपालिकाको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । विस्थापित भएका फुटपाथ व्यापारीको पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना संघीय सरकारले नै अघि सार्नुपर्छ ।
फुटपाथको व्यापार रहर नभएर बाध्यता हो । रोजगारीका स्रोतहरू बढ्न नसककेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा फुटपाथको व्यापारले धेरैको रोजिरोटी चलेको छ भन्ने यथार्थता बिर्सनुहुँदैन । उनीहरूलाई फुटपाथको सट्टा कुनै निश्चित ठाउँ तोक्न सकिन्छ ।
– सुरेन्द्र शाक्य, काठमाडौं