ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौ
लगातार विद्यालय बन्दको कारण लाखौं विद्यार्थीको पठन पाठनमा असर पर्दा समेत सरकार बन्दकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन असफल भएको छ । आफ्ना निहीत माग पुरा गर्न हरेक बिद्यार्थी संगठको पहिलो निसाना बिद्यालय बन्द नै हुने गरेको छ ।
शैक्षिक हड्तालको नाममा पटकपटक लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुँदासम्म सरकारका कानमा तेल हालेर बसेको छ । नियमनकारी निकाय शिक्षा विभागले विद्यालय बन्द भएको विषयमा मौन देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गराउनेमाथि कारबाही गर्न र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो– ‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनको हो ।’ विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि निकायले विद्यालय बन्द गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो ।
विप्लव निकट अनेरास्ववियुले केही दिनअघि पक्राउ परेका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विकसहित देशभर पक्राउ गरिएका विद्यार्थी नेतालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै शैक्षिक आमहड्ताल गरेको थियो । सो संगठनले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने र सो अन्तर्गत बन्द आह्वान गरिएको जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालले सरकारले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा देशव्यापी शैक्षिक आम हड्ताल गरेको जानकारी दिनुभयो । सो संगठनले गएको वैशाख २२ र जेठ २१ गते पनि हड्ताल गरिसकेको छ । सो संगठनले बन्द गराएको यो तेस्रो पटक हो । अचानक बन्दको घोषणाले गर्दा करिब २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर असर परेको छ ।
स्थानीय प्रशासनले विद्यालय खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अब अति नै भयो, सबै सरोकारवाला मिलेर बन्दको विरोध गर्नुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
काठमाडांैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले अचानक बन्दको आह्वान गरेको बताउँदै आगामी दिनमा बन्द नगर्ने वातावरण बनाउन नयाँ रणनीति अपनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले बल्ल जानकारी भयो, अब प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावकलगायत सबै सरोकारवालाको बैठक डाकेर आगामी दिन बन्द हुन नदिने बताउनुभयो ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बन्दले लाखौ विद्यार्थीलाई असर परेको बताउँदै आगामी दिनमा बन्द हुन नदिन सबैसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
बन्द भए पनि हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय खुला गर्न कुनै पहल गरेको छैन । शिक्षा विभागका संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालय शाखा प्रमुख बलबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलले नै बन्दको विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षा विभागले केही गर्न सक्दैन राजनीतिक दलले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’ विद्यालय जान ठिक्क परेका विद्यार्थी बन्दको भएको जानकारी पाएपछि बिहान फर्केका थिए ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले बन्दकर्तासँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै बन्दले सबै विषय समाधान हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । भन्नुभयो– ‘देश सम्वृद्धितिर लैजाने भन्ने अनि बन्दकर्तासँग कुनै विकल्प खोज्न नसक्नु सरकारको गल्ती भएको छ ।’
उहाँले सधै अन्तिम शस्त्रका रुपमा विद्यालयमाथि प्रहार गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यार्थी संगठनले आफ्नो माग पूरा गर्न बन्द गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा छ ।
वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग जिल्ला प्रशासनको निरीहता र लाचारीपनको कारण निजी विद्यालय बन्दको शिकार बन्दै गएका छन् ।