काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
‘दल दर्ताका लागि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संविधान र दल दर्ता ऐनको किटानी व्यवस्था’ विपरीत सो पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा संविधान र दल दर्ता ऐन बमोजिम सो दल र अन्य दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्न/गराउन तत्काल परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।.
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय संविधान र दल दर्ता ऐनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ।