सर्मिला बुढाथोकी
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक बर्ष पुगेकोे छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले के के काम ग¥यो ? जनताले विगतको भन्दा फरक अनुभूति गरे की गरेनन् ? सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने आधार तयार भयो की भएन ? लगायतका सवाल अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले यसको ठोस र मूर्त जवाफ भने दिन सकिरहेका छैनन् ।
यो एक बर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा कामै केही कामै नभएको भने हैन । कतिपय राम्रा काम भएका पनि छन तर गर्न चाहेको कामको लागि कानुन र बजेटको अभाव अहिलेको मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको कारण अनपेक्षित ढङ्गले थुप्रीएको विकास निर्माणका कामहरु, भौतिक संरचना निर्माण, न्याय र शुशासन लगायतलाई जनअपेक्षा अनुसार निराकरण गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ । यो संगै स्थानीय तहमा देखिएको कतिपय विवादहरु निरुपण गर्ने अधिकार समेत संविधान त जनप्रतिनिधिलाई दिईएकाले यसको न्यायोचित निरुपण गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।
स्थानीय न्यायिक समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नभइ सरकारले तोकेको कानुन अधिकृतको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्र्तगत उपधारा १ मा ‘कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भै काम सुरु समेत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिमा मुख्यत घरेलु हिंसा, साँध सिमाना विवाद, अंशबण्डा, कुटपिट, गालि बेइज्यती जस्ता समस्याहरु आउने गरेको न्याय समितिका संयोजकले बताएका छन् । त्यसरी आउने मुद्दालाई स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले सकेसम्म कानुनविद्हरुको सुझावको आधारमा नेपालको संविधान र ऐन कानुनको परिधि भित्र रहेर छिनोफानो गर्दै आएका छन् ।
तर त्यसरी छिनोफानो गरिएको मुद्दाको कानुनी हैसियतको बारेमा प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा रहेको न्याय समितिले गरेको फैसला उपर कुन अवस्थामा पुनरावेदन दिन सकिने ? पुनरावेदन कुन ठाँउमा दिने ? जस्ता कुराले समस्या निम्ताएको छ ।
संविधानमा स्थानीय न्यायिक समितिको कामको बारेमा उल्लेख गरिएको भएपनि सो सम्बन्धि ऐन कानुन निर्माण भै नसकेकोले पनि स्थानीय न्यायिक समितिलाई काम गर्न कठिनाई भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनिएको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा विशेष गरी घरेलु हिंसा, अंशबण्डा, गालि बेईज्यती, साँध सिमाना लगायतका मुद्दाहरु आउने गरेका र त्यस्ता मुद्दाहरुमा कानुनविद्हरुको सुझाव र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मिलापत्र गराउने या कानुनी न्याय दिलाउने प्रयत्न गरिरहेको दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कमला वस्नेतको भनाई छ । वस्नेतको आशंका समितिले गरेको निर्णयको कानुनी मान्यता र पीडित तथा पीडकको विश्वास कति रहन्छ भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले कतिपय विवादहरु निरुपण गर्ने कुराले पीडितले विना झन्झट तत्कालै न्याय पाउने सम्भावना रहेको पनि देखिएको छ । बिगतमा न्यायको लागि प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउनु पर्दा पीडितले तत्काल न्याय नपाउने, कतिपय अवस्थामा न्याय नै नपाउने, पीडित थप पीडित बन्नु पर्ने जस्ता समस्या हुने गरेका थिए ।
स्थानीय तहबाट न्याय सम्पादन हुने भएपछि त्यस्तो समस्या भने नरहने अपेक्षा गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराध बाहेकमा सकेसम्म पीडित र पीडक भनिएका पक्षलाईसंगै राखेर छलफल गराउने र सहमतिमै मिलापत्र सहितको न्याय प्रदान गर्ने प्रयत्न स्थानीय न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ ।
यस्तो प्रयत्नले एकातिर पीडितले न्याय पाउन सक्छन् भने अर्कोतिर सामाजिक सद्भाव र सहकार्यमा समेत खासै प्रभाव पार्ने देखिदैन ।
स्थानीय न्यायिक समितिको सक्रियताले ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दै गएको महिला हिंसा, घरेलु हिंसा तथा बालविवाहको घट्ना न्युनिकरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिएको छ । स्थानीय स्तरमै न्याय सम्पादन हुने भएपछि हिंसा पीडित पक्षलाई सामजिक रुपमा समेत सजाय गर्न सकिन्छ जसले यस्तो खालको अपराध नियन्त्रणमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।
अर्को पक्ष भनेको स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि सामाजिक रुपमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप कमजोर बन्दै जान्छ र सामाजिक न्याय बलियो बन्दै जान्छ ।
जनप्रतिनिधिले न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाउने भएपछि स्वभाविक रुपमा उनीहरुको सक्रियता विकास अभियानमा मात्र हैन सामाजिक गतिविधिमा समेत बढ्ने देन्छि । जसले सामाजिक विभेद, हिंसा, असमानतालाई जराबाटै उखेल्न समेत सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा सक्रिय आमा समूह, महिला सञ्जाल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी सबैलाई सामाजिक अभियानको लागि नैतिक बल मिल्छ र हिंसाजन्य अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भै न्यायनिरुपणको काम अगाडि बढ्दा धेरै कुराहरु सकारात्मक बनेका छन् ।
आपसी विवादको समाधान कानुनी दण्डमात्र हो भन्ने मान्यताबाट मानिसलाई सहमति र मेलमिलाप चाही विवादको दीर्घकालिन समाधान हुनसक्छ भन्ने पाठ सिकाउ छ । तर स्थानीय न्यायिक समितिमा पनि माथि उल्लेख भएका केही जटिल समस्याहरु रहेका छन् । जसको भरपर्दो समाधान नखोज्ने हो भने दीर्घकालिन समाधानको लागि स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको निर्णय दीर्घकालिन समस्या बन्ने खतरा रहन सक्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ ।
स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश उपप्रमुखहरु साक्षर छन् तर कानुनी ज्ञान सबैसंग छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको काम कत्तिको प्रभावकारी होला यो गम्भिर चुनौती बनेको छ । हुन त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन सदस्सीय न्यायिक समितिमा एक जना कानुन व्यवसायी राख्नु पर्ने प्रावधान छ तर हरेक गाँउपालिकामा कानुन व्यवसायी राख्न सम्भव छकि छैन यो सोचनीय बिषय भने पक्कैै हो ।
स्थानीय न्यायिक समितिको काम नगरपालिकामा भन्दा पनि गाउँपालिकामा बढी आवश्यक छ । र गाँउपालिकामा कानुन व्यवसायी समितिमा राख्न धेरै हदसम्म सम्भव देखिदैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई कानुनी ज्ञान दिनु आवश्यक छ । यसकालागि सरकारले कानुन मन्त्रालय मार्फत हरेक नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम र समितिका सदस्यहरुलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अझ यो समितिलाई दीर्घकालिन र भरपर्दो बनाउने हो भने समितिको प्रावधानलाई संविधान संशोधन मार्फत परिर्वतन गरेर कानुन अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गर्नु पर्छ । यसो गरिएको खण्डमा न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी हुने र हरेक पाँच बर्षमा जनप्रतिनिधि फेरिदै पिच्छे समितिको संयोजकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने झन्झट रहदैन ।
न्यायिक समितिमा निर्वाचित उपप्रमुख राख्दा यदाकदा न्याय सम्पादनमा राजनीतिक आवरणले काम गर्ने हो की भन्ने आशंका भने अझै कायम रहेको छ । किनभने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचाई राख्न सकेको पाईदैन भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिलाई सबैको जनप्रतिनिधिको रुपमा नभै कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि हो भनेर हेर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय न्यायिक समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नभइ सरकारले तोकेको कानुन अधिकृतको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अर्को समस्या भनेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन कानुन निर्माण नहुनु हो । यदि न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी र समाधानमुखी बनाउने हो भने समितिको कार्यक्षेत्र, कानुनी हैसियत, सजायको प्रकृति जस्ता कुरा खुल्ने ऐन कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । र महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, सिमा विवाद, झैझगडा लगायतका निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरु स्थानीय न्यायिक समिति मार्फतमात्र अगाडि बढ्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।