रोयल्टीलाई व्यवस्थित गर्न सर्भरको खाँचो



नेपाल टेलिकमको सीआरबीटी र एनसेलको पीआरबीटीबाट मात्र थोरै रोयल्टी पाइरहेका संगीतकर्मीले अन्य स्रोतबाट समेत रोयल्टी पाउने भएसँगै किचलो शुरू भएको छ । डेढ दशकअघि नै बौद्धिक सम्पत्तिबापतको रोयल्टी पाउने ऐन आए पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण आफ्नो हकबाट वञ्चित रहँदै आएका गीतकार, संगीतकार, गायक गायिका र उत्पादक (निर्माता) हरूले सरकारी ऐनलाई बाध्यताकारी बनाई लागू गर्न अग्रसर भएपछि अन्य स्रोतबाट पनि रोयल्टी पाउने भएका छन् ।

ऐनको पालनासँगै अब संगीतकर्मी, सर्जक र उत्पादकहरूले विद्युतीय सञ्चार माध्यम, दोहोरी र गजल साँझ, डान्स बार, सभा हल, पार्टी प्यालेस, यातायातका साधनलगायतबाट समेत आफ्नो सिर्जना र स्वरबाट रोयल्टी पाउने भएका छन् । जसमध्ये यात्रुबाहक यातायातका साधनमा बजाइने गीतबाट वार्षिकरूपमा निश्चित रकम तिरेपछिमात्र नवीकरण हुने भएसँगै त्यसबाट रोयल्टी रकम प्राप्त हुन थालिसेको छ भने अन्य स्रोतबाट आउने रोयल्टी रकमका लागि समेत अभ्यास शुरू भइसकेको छ । यातायातका साधनबाट वार्षिकरूपमा आउने सरदर रकमको आकार नै ठूलो छ भने अन्य स्रोतबाट आउने रोयल्टीले संगीतका सर्जक र स्रष्टालाई लाभान्वित बनाउने निश्चित छ । सँगसँगै यातायात र अन्य स्रोतबाट वार्षिकरूपमा सरदर प्राप्त हुने र अन्य तोकिएका रोयल्टीबापत आउने रकम कुन गीतकार, संगीतकार, गायक गायिका र उत्पादकको गीतका लागि भन्ने नखुल्ने भएकाले सही सर्जकको हातमा रोयल्टी नपुग्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मेको छ ।

गीतकार र संगीतकारको रोयल्टी संकलन र वितरण गर्ने अधिकार पाएको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले डब्लुआईपीओले (वल्र्ड इन्टुलेक्चल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन) स्वीकृत गरेको यूपीए (अनप्लग्ड पर्पmमेन्स एलोकेटेड) सिस्टमबाट स्थलगत स्याम्पलिङ लिनेदेखि लिएर विभिन्न डाटा, सिर्जनाको संख्या तथा आरक्षणको आधारमा रोयल्टी बाँड्ने दाबी गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा लागू भएको छैन । तसर्थ जुनसुकै स्रोतबाट आउने रोयल्टी रकम बौद्धिक सम्पत्तिका वास्तविक हकदारको हातमा पार्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि लागू गर्न लागिएको बक्स अफिसको जस्तै कुन गीत कहाँ कतिपटक प्रयोग भएको हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी त्यसका गीतकार, संगीतकार, गायकलाई व्यवस्थितरूपमा रोयल्टी बाँड्न केन्द्रीय सर्भरको खाँचो देखिएको छ ।

यसका लागि गीतकार, संगीतकार, गायक गायिका र उत्पादक को हुन् भन्ने प्रष्ट खुल्ने सफ्टवेयरको विकास गरी सरकारले नै केन्द्रीय सर्भर खडा गरेर स्रष्टाको रोयल्टी संकलन गरी वितरण गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो हुनसके मात्र सिर्जनाका असली हकदारले रोयल्टी पाउने र गैरसर्जक तथा उत्पादकको हातमा रोयल्टी जाने खतराबाट मुक्त हुनेछ । जसले गर्दा सर्जक र उत्पादकको सिर्जना र लगानी सुरक्षित हुनगई पारदर्शीसमेत हुनेछ । अन्यथा रोयल्टी रकमको दुरूपयोग हुने र रोयल्टी संकलन गरी वितरणका नाममा बेथिति र रडाको हुने अवस्था सधैं जीवित रहिरहने खतरा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्