संघीयता आजको नेपालको यथार्थता हो । नेपाल र समग्र नेपालीको सफलता पनि संघीय व्यवस्थाको सार्थकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसर्थ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा अहिले भर्खरै ल्याइएको बजेटको मुख्य सिद्धान्त संघीयता नै हुनुपर्ने विषयमा कसैको दुईमत नहोला । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटले संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मुलुकको आवश्यकता र यथार्थतालाई खासै आत्मसात नगरेको पाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत अनेक कार्यक्रममा सरकारले केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचको छनक दिएको छ ।
लामो समयदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था अपनाएको नेपालका लागि अहिले आकार लिँदै गरेको प्रादेशिक सर्वथा नौलो संरचना हो । स्थानीय तहको पनि संरचना र अनुभव पनि नेपालले अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रदेशको संरचना शून्यबाट शुरू गर्नुपरेको छ । संघीयताको मुख्य अवयव प्रदेश हो ।प्रदेशबिना संघीयताले आकार नपाउने विषयमा दुहाई दिँदै आएका सरकारका विज्ञले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउन अग्रसर नहुनु उदेक लाग्दो छ। ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक एवं कानुनमन्त्रीले संघीय सरकारले पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानविरोधी रहेको पनि उनीहरूको धारणा छ।
संघीय सरकारले ‘मेगा प्रोजेक्ट’लाई मात्र बजेट विनियोजित गर्नुपर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने थियो । तर सरकारले यसो नगरिकन संघ सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्ने नीतिमा प्रदेशले आकार लिएको छ । पहिलो पटक ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक र कानुनमन्त्री एक ठाउँमा उभिएर संघ सरकारको सो रवैयालाई संघीयताविरोधी चरित्रको संज्ञा दिएका छन् । संघीय सरकारले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको बजेटको यस्तो प्रतिक्रिया आउनु भनेको दुःखद् मात्र नभई दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। साँच्चिकै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने गरी कमजोर अवस्थामै राखेर संघीयतालाई धरापमा पार्न केन्द्र सरकार उद्दत त भइरहेको छैन? भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
संविधानमा नै राज्य शक्ति संघ र स्थानीय तहसँगै प्रदेशमार्फत सञ्चालन हुने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई धरापमा पार्ने, कमजोर तुल्याउने मनसाय र कार्यले राज्य शक्तिसञ्चालन गर्ने एउटा तह कमजोर पार्नेछ । प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर नेपाललाई समृद्ध र सुखी कदापि बनाउन सक्दैन। सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार तुल्याउन संघ र स्थानीय तहसँगै प्रदेशलाई बलियो र चलायमान बनाउनुपर्ने टड्कारो रहेको छ।