सरकारी कर्मचारीको पछिल्लो व्यवहारका कारण अहिले सरकार अलमलमा परेको छ । पार्टीका नजिक भनिएका कर्मचारी संगठनसमेत आफ्नो अनुकूल नभएपछि विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै ५७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई देशका विभिन्न स्थानीय निकायमा खटाएको भए पनि उनीहरू स्थानीय निकायमा नपुगेर बाटोबाटै हराएका समाचारसमेत प्रकाशित भएका छन् । सरकारले खटाएको स्थान जानुको सट्टा कर्मचारीले सोर्सफोर्स लगाउने, धम्की दिने र ‘फरिया’को प्रयोग गर्नसमेत पछि नपरेपछि सरकारले उनीहरूविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गरेको छ ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक पार्टी र नेता बद्नाम हुँदै आएका छन् । कर्मचारीले उनीहरूका लागि गरेको सहयोगको कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचिन भएर आएको भए पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण अहिलेसम्म जनताले जनप्रतिनिधि आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताका काममा भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि हिँड्ने कर्मचारीले मुलुकलाई मात्र होइन राजनीतिक दललाई समेत प्रभावित पारेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भए पनि कर्मचारीमा भने त्यो भावना अहिलेसम्म पलाउन सकेको छैन । जनताका काममा लाग्नुपर्ने कर्मचारी अहिले पनि विभिन्न कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका छन् । जनताका कामलाई आज होइन भोलि भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ ।
हालै नुवाकोटमा सांसदसहितको एउटा टोलीले सरकारी कार्यालय अनुगमन गर्दा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी चेस खेलेर समय बिताएको तर जनता भने काम नभएको भन्दै तातो घाममा लाइनमा उभिएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पक्कापक्की नै छ । नुवाकोटको शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा देखिएको त्यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । अहिले निर्वाचित भएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले केही काम गर्न खोजे पनि त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले एउटा न एउटा कानुनी अड्चन देखाएर काम गर्ने भन्दा पनि अड्काउने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
कर्मचारीमा देखिएको केन्द्रीकृत सोचका कारण कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहेको काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्ना अनुकूलको कर्मचारी पठाइदिन लबिङ गरेको दृश्यले हामी र हाम्रो कर्मचरीतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथिति र सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म संघीयता र विकास निर्माणका कुरा सबै यस्तै हुन् । त्यसकारण कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।