सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी विगतकै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड दिने उल्लेख छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम घटेको विश्लेषण गरिएको छ।
संघीय सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाइफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने नियत प्रतिबिम्बित भएको स्थानीय तहका पुनर्संरचना गर्नुहुनेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ। ‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउँछ।’ –अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। सांसदहरूले १० करोड पु¥याउन माग गरेका थिए। स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरू पनि तीव्र विरोध गरेका थिए।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। ‘यसले प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भन्नुभयो– ‘प्रदेशले संघका सांसदले अनुगमन गर्ने गरी वा उनीहरूको परामर्शमा आयोजना छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको भए प्रदेशको भूमिका बढाउने थियो। तर यसो गरिएन।’
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह रहने भएकाले आयोजना छनोटको जिम्मा प्रदेशलाई दिएर प्रदेशको भूमिकालाई बढाउँदै लैजानुपर्ने भनाइ राख्दै पूर्वअर्थसचिव खनालले भन्नुभयो– ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार चुकेको छ।’
यद्यपि सरकारले सो रकम खर्च गर्ने कार्यविधिमा भने परिर्वतन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यक्रमबाट वर्षेनी ५ वटा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने घोषणा गर्नुभयो। ‘तीन वर्षमा ४ करोडको पाँचवटा आयोजना भनेपछि थोरै रकमको स–साना योजना हुने नै भयो। यस्तो कार्यक्रम पनि केन्द्रीकृत गरिएको छ। यस्तो जिम्मा प्रदेशलाई दिएको भए हुन्थ्यो’ –सरकारले यसो नगरीकन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढाउने अर्का कार्य गरेको अर्थविद् डा. शंकर शर्माको भनाइ छ।
‘योजना संघीय सांसदले छनोट गर्ने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने प्रदेशले कि स्थानीय तहले?’ –कार्यक्रमले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार नाघेकाले द्वन्द्व बढाउने सक्नेतर्फ पनि अर्थविद् शर्माले भन्नुभयो।
विगतमा सम्बन्धित सांसदको सिफारिसमा जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम खर्च गरिन्थ्यो। यद्यपि सरकारले सो कार्यक्रमको खर्च गर्ने मोडालिटीमा भने परिवर्तन गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजीकरणमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको आयोजना छनोट र अनुगमन गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहकोसमेत लागत साझेदारीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।
‘संविधानअनुसार सांसदलाई पैसा खर्च गर्न मिल्दैन। पैसा खर्च गर्ने भनेको कार्यकारिणी कार्य हो’ –अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो। ‘बजेट खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय शासन एकाइ बनाउने खर्च सांसदले गर्ने काम संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।’