भवानी राणा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष
बजेट सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र युवालाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। कृषिमा आधुनिकीरण, साना किसानले लिएका ऋण मिनाहा गर्ने र देशका विभिन्न शहरबाट भारतका विभिन्न शहरमा सिटी टु सिटी जोड्ने विषय सकारात्मक छ।
आयातलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महासंघले सुझाव दिएको थियो त्यो समावेश भएको छ। सबै विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर गर्ने भनिएको छ पूर्वाधार कृषि, औद्योगिकलगायतका विषय पीपीपीमा जाने भनिएको छ। यसमा आशावादी छौँ तर निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई धेरै नसमेटिनुले केही आशंका जन्माएको छ।
पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने र शेयरलाई पुँजीबजारमा सूचीकृत गर्नुुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्छ। उद्योगमा सहज प्रवेश र निष्कासन गर्ने भनिएको छ यो सकारात्मक छ। निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीअगाडि छ। निजी क्षेत्रअगाडि आउनुपर्ने हो। समाजवादउन्मुख बजेट भनिएकाले होला निजी क्षेत्र अगाडि छ। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ४ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत पु¥याएको छ। ठूलो परिर्वतन भएको बजेट आएको छैन।
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
विगतका वर्षको भन्दा यस पटकको बजेट अलि फरक–फरक छ। सम्पूर्ण उद्योगका लागि १० अर्बको बजेट छुट्याइएको छ।
उद्योगधन्दाका लागि युगान्तकारी बजेट आउँछ भन्ने हामीले सोेचेका थियौँ तर त्यस्तो भएन। बहुमत प्राप्त सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने अपेक्षा थियो।
बजेटका अन्य कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला तर निजी क्षेत्रलाई भने उत्साहित बनाएको महसुस गर्न सकिएन। पूर्वाधार खानेपानी, सहरी विकासमा बजेट बढाएको छ। यो स्वागत योग्य छ। अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुभएको छ।
मोहन कटुवाल
उपाध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
आम जनताको आशाअनुरूपको बजेट आउन सकेन तर साना उद्योगका लागि बजेट सकरात्मक रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयन भए मात्र बजेट सफल हुने छ। उद्योग ग्राम स्थापन, एकल विन्दु सेवा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कायक्रम र आयत प्रतिस्थापन गर्ने काम सकरात्मक रहेको छ। महिलालाई करको दायरा ल्याउने स्वदेश फर्केका युवालाई उद्योगमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम राम्रो रहेको छ।
राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
समग्रमा सकारात्मक छ। बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कृषि, बिमा, कर्मचारी, युवालाई ऋण दिने सकारात्मक छ। बोलेअनुसार कार्यान्वन भएमा बजेट राम्रो छ।
उद्योगका लागि एकल विजनेस सेवा औद्योगिक ग्रामको स्थापना, युवालाई कृषिमा अभिप्रेरित गर्नेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक छन्। स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन आयत विस्थापन, महिला उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम सकारात्मक देखिएको छ।
श्मामप्रसाद गिरी
अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको बजेट आउन नसकेको अनुभूति हामीलाई भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा करको दायरामा आएका परिवर्तनले केही आशा ल्याउँछ कि भन्ने आश पलाएको छ। त्यसैगरी बेरोजगार युवा र विदेशबाट फर्केका युवालाई बिनाधितो रकम दिने व्यवस्था गरेको यसले नयाँ उद्योग आउन सक्छ। उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने अनुमान थियो तर यो क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन कठिन छ। अहिले बजेटमा उत्पादकत्व बढाउन सक्ने आधार तय गर्न सकेको छैन। ८ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य र आगामी वर्ष ५ लाख रोजगारी थप्ने कुरा कठिन छ।
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,
समग्रमा हेर्दा बजेट सकारात्मक छ। बजेट अलि महत्वाकांक्षी पनि लाग्यो। निर्यात बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ। यो सकारात्मक छ। श्रमका विवादित विषय मिलाउन एक समिति गठन गर्ने कुरा आएको छ यसले केही आशा जगाएको छ। सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, निर्यात केन्द्र राख्ने कुरा सकारात्मक छन्। उद्योगलाई पे्ररित गर्ने कार्यक्रम भने आउन सकेन। उद्योगका लागि धेरै चुनौती छन्, दर्ता खारेजी, बैंकिङ, जग्गा प्राप्ती लगायतका चुनौती सातै प्रदेशमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रले समेट्छ।
प्रस्तुती: दीपेन्द्र थापा