दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
नयाँ सरकार गठन भएसँगै आम जनतामा धेरै अपेक्षा देखिएको छ। अर्थतन्त्रका जानकार भनिएका अर्थमन्त्री भएसँगै आगामी बजेट कस्तो बजेट आउँला भन्नेमा जिज्ञासा रहेको छ।
देश संघीयतामा गईसकेको सन्दर्भमा तीनै तहलाई समेटेर आउन लागेको बजेट कसरी सम्बोधन होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सम्बोधन गरी नयाँ बजेट मंगलबार प्रस्तुत हुँदैछ। बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेसँग आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी:
खर्च घटाउने बजेट आउनुपर्छ
केशव आचार्य
अर्थशास्त्री
सरकारले भने बजेटमा प्रशासनिक खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। जिल्ला कार्यलयहरू छन्। संघीय सरकारअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धन कार्यालय, कृषि सिंचाइ, स्वास्थ्य तल्लो तहमा जाने भन्ने छन्।
थुप्रै सरकारी कार्यालय छन्। यिनको मसलन्द खर्च छ, यस्को व्यवस्थापन गरी कुन निकायमा जाने हो तय गर्नुपर्छ, यस्ता साना कुराबाट खर्च कम गर्दै जानुपर्छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पहिले गाविस, जिविसबाट गर्ने कामको अधिकार प्रत्याजोन गरी गर्नुपर्छ। जिल्ला केन्द्रमा रहेर स्थानीय तह हेरेका निकायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजारौंको संख्यामा रहेको गैरसरकारी संघ संस्थालाई व्यवस्थापन गरी स्थानीय निकायको मातहतमा रहेर विकास निर्माणको काममा हातेमालो गर्नु प¥यो।
सम्भाव्यता अध्ययन नगरेका आयोजनामा भने बजेट विनियोजन नगर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ। वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालन हुने र सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेटमा पार्न भनेकोमा अहिले सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग लिएर आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर लैजानुपर्ने छ। मुख्य प्राथमिताका आयोजनालाई मात्र सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
बजेटको खर्च हुने तर राम्रो नतिजा नआउने अवस्था छ। स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र संघीय सरकारका कर्मचारीलाई काम र जिम्मेबारी दिएर काम प्रगतिको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
नयाँ सन्दर्भमा बजेट आउँदै छ। संघीयताको पहिलो कार्यान्वयनको बजेट हो। स्थानीय तहलाई कति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, कति उनीहरूलाई विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ भन्ने नै पनि हो। यस्तो भएको खण्डमा आधारभूत अथवा तल्लो तहबाट नै विकास निर्माणका समस्या, सामाजिक कुरीति आर्थिक विपन्नता यो सबैको जडलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि शुरूआत बन्न सक्छ।
यसको निम्ति केन्द्रले चाहिँ आर्थिकरूपमा पनि त्यही रूपबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ रहेको छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनको निम्ति अरू निकायले पनि अनुगमन गर्न, बेला–बेलामा हेर्न पनि गर्नुपर्छ।
ठाउँ–ठाउँ कर तिर्ने अवस्था नहोस्
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हाम्रोे अपेक्षा भनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि प्ररित गरोस् भन्ने नै मख्य सुझाव र अपेक्षा राखेका छौं। नयाँ सरकारलले उत्पादकत्वमा बढाउने जोड दिनुपर्छ साथै लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ। सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने वातारणको अन्त्य गरेर एकल बिन्दू सेवाको शुरूआत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ जस्ले गर्दा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ।
देश संघीयतामा गएपछि व्यवसायीलाई दोहोरो करको मारपर्ने चिन्ता छ यस्को निर्कोल सरकारले गर्नुपर्छ। सरकार पिच्छे कर तिर्नुपर्ने अवस्था नआहोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। स्वदेशी उद्योग स्थापनाको लागि सरकाले कुनै न कुनै रूपमा प्रेरित गर्ने खालको योजना ल्याएर उद्योग स्थापनमो लागि अभिपे्ररित गर्नुपर्ने खालको वातावरण आबको आवश्यकता हो। आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेर जानेछ भन्ने आशा राखेका छौं।