सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट धूवाँ याक्ने सवारी साधनलाई रोक लगाउने भएको छ। धूवाँ याक्ने सवारी साधनले वायु प्रदूषण बढाउनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएपछि यस्तो पहल अघि बढाइएको हो। धूवाँ परीक्षण कडाइ गर्दै त्यसपश्चात् हरियो स्टिकर प्राप्त सवारीलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। साउन १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सबै महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीको प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकाले साउन अगावै मेसिनले धूवाँ परीक्षण गर्ने अधिकारीको दाबी छ। २० वटा ग्यास एनालाइजर (पेट्रोलबाट गुड्ने सवारी) र स्मोक एनालाइजर (डिजेलबाट गुड्ने सवारीको) गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण जापानबाट ल्याइँदै छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ६÷६ महिनामा सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर परीक्षण देखावटी र कागजमा औपचारिक बनाइँदा काठमाडौं उपत्यकासहित मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रदूषित सवारीको संख्या धेरै छ। विगतको फितलो व्यवस्था हेरफेर गर्दै कडाइका साथ प्रदूषण परीक्षण र हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्न लागिएको विभागको दाबी छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा सूक्ष्म धुलोको मात्रा बढ्दो रूपमा रहेको र सूक्ष्म कण सवारीसाधनका कारण फैलिने गरेको वातावरण विभागको ठहर छ। उपत्यकाको प्रदूषणमा गाडीको धूवाँको मात्रा ३० देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र त्यति नै मात्रामा सवारीले सडकको धुलो फैलाउने गरेको विभागको तथ्यांक छ। प्रदूषित सवारी हटाउँदै वायु गुणस्तर सुधार्न विगत २ दशक यता पहल हुँदै आएको छ। यसक्रममा उपत्यकामा डिजेलबाट चल्ने टेम्पोलाई उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गरिएको उदाहरण छन्। विभागले २०५६ देखि सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आए पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विभागकै पहलमा गत चैत १ गतेदेखि २० वर्षे पुराना सवारी साधन हटाए पनि प्रदूषणको मात्रा उस्तै छ। त्यसैले अहिले अघि बढाइएको पहललाई कडाइका साथ लागू गरेमा प्रदूषण पक्कै पनि घट्नेछ। विभागले जापानबाट झिकाउने तयारी गरेका उपकरण काठमाडौं उपत्यका र आसपासका स्थानलाई मात्रै पर्याप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। उपत्यकाबाहिर समेत सार्वजनिक सवारीको चाप बढिरहेका बेला प्रदूषण परीक्षण काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित गरिनुहुन्न। हरेक प्रदेश र आवश्यकताअनुसार जिल्लामा पनि अनिवार्य गरिएको खण्डमा सवारी प्रदूषण घट्नेछ।