९५ प्रतिशत काम पूरा गरेको मन्त्रीको दाबी

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नचल्ने विमानस्थलमा सरकारले लगानी नगर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा सय दिने समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो। ‘जहाज नचल्ने ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्दै जहाँ–जहाँ जहाज चल्छन् त्यहाँ मात्र विमानस्थल बनाउँदै जाने हो।’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।

आफूले तय गरेको सय दिने कार्य योजनामध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बाँकी काम एक हप्ताभित्रै सम्पन्न गर्ने दाबी गर्नुभयो। आगामी दिनमा चौमासिक कामको समीक्षा गर्ने योजनासमेत रहेको उहाँको भनाइ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन, नागीडाँडामा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्नेको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतलगायतका १४ बँुदे प्रगति विवरण मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलबाट मात्र उडानका लागि अनुमति दिने र प्रदेशबीच हवाई मार्गले जोड्ने आगामी योजना रहेको छ, केन्द्रमा नै आएर प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।

निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी बनेन
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

लामिछानेले भन्नुभयो–‘ईआईए स्वीकृत भएपछि प्रारम्भिक निर्माणको कामले गति लिने विश्वास लिएको छौं, विमानस्थलको लागि करिब ५ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि एक भाग मात्रै रुख कटान गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नै ईआईए भएको हो संरचना बन्ने र रनवे बन्ने ठाउँमा मात्र रुख कटान हुनेछ।’

राष्ट्रिय गौरवको सो विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी भने तय भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर तय गर्न नसकेको बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीले पद बहाली गर्दै एक महिनामा मोडालिटी तय गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएकाले मन्त्रालयद्वारा गठित विज्ञ टोलीले यस विषयमा काम गरिरहेको बताइएको छ।

विमानस्थलको पेरिमिटर रोड बनाउने जिम्मा भने नेपाली सेनाले पाएको छ। ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको वरिपरि रोड बनाउन र पहुँचमार्गमा पर्ने रुख विरुवा कटान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको हो। सरकारले नेपाली सेनालाई विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको जिम्मेबारी दिएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा जहाँ–जहाँ संरचना बन्छ त्यसको रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेबारी सेनालाई दिएको हो।