हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा आशा पनि जगाउँछ । नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय र निकै आकर्षक लाग्छन् तर परिणाम हेर्ने हो भने धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि बहुमतको सरकार बनेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकले आशा र अपेक्षा पनि गरेका छन् । तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउने गरेको छ ।
देशको शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुने, उद्योगधन्दा कसरी बढाउने, देशभित्र नै रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्को विकास कसरी गर्ने भन्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई सरकारले आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । खुशी र समृद्ध नेपाली आजको आवश्यकता हो तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि बाटो सहज छैन ।
विशेष गरी देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि सरकारले दुई विषयमा गम्भीरताको साथ गृहकार्य गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त हाम्रो देशको शिक्षा नीति के हुने ? शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार नभईकन दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्तिको अभावमा सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्णता पाउँदैन । आफ्नै देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । शिक्षामा सरकारले करोडौं बजेट खर्च गरे पनि परिणाममा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले वार्षिकरुपमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानीले अपेक्षा गरेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।
दोस्रो कुरा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर धाराको टुटी सफा गर्नुभन्दा मुहान नै सफा गर्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई खुशी बनाउने हो भने सरकारले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने नीति तय गर्नुपर्छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो विकृति–विसंगति हटाउने विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता छैन ।
समग्रमा हेर्दा बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रै भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंका छ । देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको समेत अहिलेको कामको गति हेर्ने हो भने धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमसँगै सरकार प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।