‘सडक विस्तारको काम त्यत्तिकै रोकियो’

सुरेश तामाङ, काठमाडौं

अघिल्लो पटकको सरकारले नेपालभरका सडकहरू दुई लेनको बनाउने योजना ल्यायो। त्यस योजनाअनुसार सरकारले नेपाल भरका सडकहरू १ लेनको नभई सहजै दुई सवारी आवत जावत गर्न मिल्ने गरी २ लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्यो।

त्यसै आधारमा सरकारले देशभरका सडक चौडा गर्न बजेट पनि प्रशस्तै छुट्यायो। उपयुक्त योजना र बजेट विनियोजन भए पनि सडक विस्तार सोचेको जस्तो बनेन। उपत्यकाभित्रकै सडक विस्तार गर्ने क्रममा यस योजना फलामको चिउरा चपाउनु सरी भयो।

कारण बन्यो, सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयले सर्वाेच्च अदालतसँग मागेको अन्तरिम आदेश। स्थानीयको मागअनुसार सर्वाेच्चले उपत्यकाका विभिन्न १३ सडक खण्डमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

मापदण्डले तोकिएको सडकको दूरीभित्रको संरचना हटाउँदै सडक विस्तार गर्न लाग्दा सडक खण्ड छेउका स्थानीयहरू मिलेर सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चकै आदेशका कारण आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि ठेक्का लागेका सडकहरू बन्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो।

‘काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १३ ओटा सडक खण्डमा सर्वाेच्चको आदेश छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘आदेश भएपछि काम गर्ने वातावरण भएन। सडक विस्तारको काम त्यतिकै रोकिएको छ।’

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश भएका सडकहरू कलंकी–नागढुंगा सडकमा २, जोरपाटी–साँखु सडकमा ३, जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक १, सातदोबाटो–गोदावरी २, सातदोबाटो–चापागाउँ १ र कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–ठैव–बाँडेगाउँ–गोदावरी सडक ४ गरी १३ सडक खण्ड हुन्।

आदेश भएकामध्ये कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डका २ वटा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डका २ वटा परेको रिट सर्वाेच्चले हेर्दा हेर्दैमा राखिएकोमा असोज २ गते जोरपाटी–साँखु सडकमा फैसला गरेको छ। तर अहिलेसम्म पूर्ण पाठ भने निकालेको छैन।

यस रिटहरू न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली, केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा छन्।

सो रिटपछि आउने आदेश विकासको क्षेत्रमा एउटा नजिरका रूपमा आउने भन्दै यो रिटलाई प्रमुखताका साथ हेरिएको छ। आदेशमा ‘वि विन’को अवस्थामा फैसला आएको भन्दै छलफल भइकेको प्राधिकरणका काठमाडौं प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जोरपाटी–साँखु सडक खण्डको सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशमा सर्वाेच्चले फैसला गरिसकेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै आइसकेको छैन। फैसला वि विनको अवस्थामा आएको छ। हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्व विजयलाल श्रेष्ठले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश नभएको स्थानमा काम भइरहेको बताउनुभयो।

‘सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश नभएको स्थानमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी यसमा कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौं।’

सडक विस्तारका क्रममा पीडित बन्ने स्थानीयबाट माग भएबमोजिम सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश मात्रै नभई स्थानीयका लगातारको अवरोधका कारण पनि सडक विस्तार हुन सकेको छैन।
‘सडक विस्तार हुन नसक्नुमा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश पनि छ। अर्काे कुरा स्थानीयको निरन्तर विरोध आइरहनुले पनि सडक विस्तार हुन सकिरहेको छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।
जोरपाटी–सुन्दरीजल ७ किलोमिटर खण्ड र काम हुन नसकेको ढोलाहिटि–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ हुँदै लेले तिलेश्वर साढे १३ किलोमिटर सडक खण्डको काम हुन सकेको छैन।

यी सडकहरू २०७२÷७३ मा ठेक्का पाएका सडकहरू हुन्। प्रायः सडक आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमध्ये केही भने शुरू गरेको १ वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सडक विभिन्न कारणले गर्दा अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।

आयोजनाका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘बहुवर्षे ठेक्काअनुसार २०७२÷७३ बाट ठेक्का लागेका सडक छन्। यी सडकहरू आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ तर ठेक्का लागेको १ वर्षभित्र सक्नुपर्ने सडकसमेत विभिन्न कारणले सकेको छैन।’

त्यस्तै उपत्यकाबाहिरबाट भित्रिने मुख्य सडक मानिने त्रिपुरेश्वर नागढुंगामा विभिन्न अवरोधका बाबजुद ५० प्रतिशत काम सम्पन्न आयोजनाले जनाएको छ। सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुन परेको भन्दै विभिन्न नामका दबाब समूहसमेत बन्यो। राजधानीमा उपत्यका बन्ददेखि नारा जुलुससमेत भएको छ।

सडक विस्तार गर्दा गर्दै विरोध आएपछि त्यत्तिकै छोडेकाले त्यस सडक खण्डमा नागरिकले सास्तीसमेत खेप्दै आइरहेका छन्। घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलोले नागरिकलाई सताउन छाडेको छैन।

त्यस्तै सडक साँघुरो हुँदा सवारी घण्टौंसम्म जाममा परिरहेका छन्। यसका कारण नागरिकले अनाहकमा सास्ती हेपिरहनुपरेको छ।