स्थानीय तहमा खै बैंक ?

स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारलाई चुस्त राख्न र आमसर्वसाधारणलाई बैंकिङ सुविधा दिनको लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक विस्तार गर्ने योजना बनाएको भए पनि अहिलेसम्म जिल्लाका केही स्थानमा बैंकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा आफ्नो सेवा विस्तारको लागि पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको भए पनि जिल्लाका केही स्थानीय तहमा जानको लागि इच्छा जाहेर गरेका बैंकहरूले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न नसकेका हुन्।

बैंकहरूको विस्तारमा भएको ढिलाइकै कारण बैंकिङ पद्धतिमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका कतिपय स्थानीय तहले पद्धतिलाई नै थाती राखेर हातमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो पनि समय(समयमा आउने गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा विस्तारमा गरेको ढिलाइका कारण एकातर्फ दूरदराजमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ सामान्य बैंकिङ सुविधा लिनको लागि सर्वसाधारण घन्टौं समय लगाएर सदरमुकाम वा बैंकहरूका शाखा भएका स्थानमा जान बाध्य भएका छन्।

सरकारले लिएको नीतिलाई सघाउन भन्दै स्थानीय तहमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न इच्छा देखाएका बैंकहरूले तत्काल सेवा विस्तार गर्ने र भौगोलिक तथा सुरक्षाका हिसाबले जोखिम रहेको क्षेत्रमा बैंकहरूले सेवा विस्तार गर्दा उनीहरूको लगानी नड्ुब्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
– सुरेन्द्र सेर्पा, काठमाडौं

बजेटमा आवश्यक कुरा
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्ममा देशका तीनै तहले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्र सरकारले पहिले बजेट बनाउने, त्यसको १५ दिनमा प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने, त्यसपछि स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै दुई तिहाइ बहुमतका साथ बनेको नेपाल सरकार यति बेला पूर्वबजेटको तयारीमा जुटेको छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बजेटको लागि आवश्यक स्रोत(साधनको पहिचान परिचालनलगायतका विषयमा आ(आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्।

नेपालमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट बनेको सरकारदेखि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा समेत कर्मचारीको भरमा भए पनि देशका सबै तहमा बजेटको बाँडफाँड र विकासका योजनाको निर्माण हुने क्रम चल्दै आएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका सबै तहका बजेटमा प्रमुखताका साथ सडक निर्माणलाई राख्ने गरिएको छ। विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणका सडक निर्माण अपरिहार्य रहेको भए पनि आवश्यकताभन्दा बढी र आवश्यकता नभएको ठाउँमा समेत सडक निर्माणका कामहरू भैरहेको तीतो यथार्थ छ। त्यति मात्रै हैन, लामो समयको संक्रमण र संक्रमणको अन्त्य भैसकेपछि पनि सडक उधार्ने र बजेट सक्ने कामले प्राथमिकता पाइनै रहेको छ।

तीन तहमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुँदै छ। निरन्तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको बजेटको व्यवस्थाले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास देशले गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो वर्ष भएका सबै तहका निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्घतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने आ.व.को बजेटको प्राथमिकता दिगो विकासका योजनामा हुनेछ। यसको अर्थ यो होइन कि सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरियोस् तर अनावश्यक र कामविनाका सडकको निर्माण खर्च भैरहेको बजेटको तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाहरूलाई देशमा नै रोकेर उनीहरूको श्रम र सीपलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि समेत अब तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएर कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले अबको बजेटमा जमिन उधार्ने काममा मात्रै हैन मानव विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल आमदेशवासीलाई उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

राज्यको पुनर्संरचना केवल करको दायरा बढाएर जनताको ढाड सेक्नको लागि गरिएको हैन। समानुपातिक विकास र आर्थिक समृद्घिको लक्ष्यमा पुगेर आफ्नै ठाउँमा वा गाउँमा रोजगारीको सिर्जना हुने वातावरण बनाउनका लागि गरिएको हो। आगामी बजेटको पूर्वतयारी भैरहेका बेला अबको बजेट के कुरामा खर्चने र त्यसबाट के प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा बजेट निर्माणकर्ताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले लिएको सुखी नेपाली र समृद्घ नेपालको लक्ष्य प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो यो बजेट हुनेछ। बजेटले सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व गरोस् र आर्थिक समृद्धिको बाटो लियोस्। यसका लागि जनस्तरबाट आवाज उठाउन जरुरी छ।
– सुधीर पन्थी, दाङ